काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपाल र अमेरिकाबीचको बराबर हैसियत हुनेगरी गरिएको सम्झौता भएको बताएका छन् ।
नेपालमा एमसीसी लागू भए त्यसमा अमेरिकी कानुन हाबी हुने भन्ने हल्ला फैलाइएका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले सो कुरा स्पष्ट पारे ।
लोकपथ डट कमले आयोजना गरेको एमसीसी : यथार्थ र आवश्यक्ता विषायक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘एमसीसी दुई देशबीचको हैसियतलार्ई बराबरीमा राख्ने गरि गरिएको सम्झौता हो ।’ उनले भने ।
नेपालमा एमसीसीबारे विभिन्न नभएका हल्लाहरु फैलाइएको र त्यसको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी समेत गरे ।
‘यहाँ विभिन्न हौवा फैलाइयो । कि एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो, यो सम्झौताले सेनिक आउने, नेपालको हात तल हुने, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कम्प्रोमाइज गर्ने, एमसीसीले नेपालको सबै कुरा कन्ट्रोल गर्ने गरेर हामीलाई यहाँ भोलि इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सैनिक छिराएर नेपालमा रक्तपात गराउने र अपगानिस्तान इराक बनाउने जस्ता चिज हुन्छ भनेर यो लिन हुँदैन यो राष्ट्रघाती हो । भनेर त्यति मात्रै ल्याउनेको घाँटी काट्छौँ, घर जलाइदिन्छौँ भन्ने हल्ला गरियो ।’ उनले भने ।
त्यसैगरी यो अनुदान रकम सडक सञ्जालको विस्तार र विद्युत प्रशारण लाइनको विकासको लागि मात्रै प्रयोग गरिने बताउँदै बाहिर हल्ला गरिएको जस्तो सेना नआउने स्पष्ट पारेका छन् ।
कतिपय विकासोन्मुख देशले निवेदन दिँदा समेत एमसीसी नपाउने बताउँदै उक्त अवसरलाई फिर्ता पठाउन नहुनेमा उनको जोड रहेको छ ।
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलसहित राजनीतिक विश्लेषक तथा विज्ञहरुको समेत उपस्थिती रहेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया