काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
सत्तारुढ प्रमुख घटक कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले एमालेले संसद विघटनको मुद्धामा आफूलाई हराएवापत् सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरित सो महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने तर्क गरेका हुन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम हुने र त्यसलाई चुनौति दिनेगरी एमालेले कुनै पनि न्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने बताए । वरिष्ठ नेता पौडेलले सो प्रस्ताव एमालेले ल्याए सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संसदबाट अस्विकार गरिदिने दाबी समेत गरे । संसद विघटनको मुद्धामा आफू हार्ने अनि सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने कुरा सरासर गलत हुने उनको भनाई थियो । वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, ‘खैं, अब उहाँहरुले त्यो प्रस्ताव ल्याउनुहोला जस्तो लाग्दैन । त्यो प्रस्ताव ल्याउनुहोला भन्ने विश्वास छैन । र, एउटा कुरा के हो भने आफूलाई मुद्धा हराएबापत महाअभियोग ल्याउन पाईदैन । त्यो चाँही सरासत अनुचित हो । किनभने मुद्धाको हकमा सर्वोच्चको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । त्यसलाई चुनौति दिनु हुँदैन । त्यो पाईदैन । त्यसकारण त्यसवापत्मा उहाँहरुले आफूहरुलाई मुद्धा हराएको भनेर महाअभियोगको प्रस्ताव लैजानु भयो भने त्यो प्रस्ताव सदन स्विकार गर्न सक्दैन । त्यो प्रस्ताव सदनको नेतृत्वले पनि अस्विकार गरिदिन सक्छ ।’
कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले जनतालाई न्याय दिन सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको दाबी समेत गरे । उनले यो प्रस्तावसँगै अव सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान गतिरोध हट्ने र नेपाली जनताले न्याय पाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । वरिष्ठ नेता पौडेलले संवैधानिक बाटोबाटै आफू हट्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको आकांक्षालाई पनि सत्तारुढ दलहरुले संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावले सघाउ पर्याएको बताए । उनले भने, ‘अहिले ढिलै भएपनि संसदका नेताहरुले अहिलेसम्म आँट गर्न सकेका थिएनन् । मलाई लाग्छ–प्रधानन्यायाधीशले पनि मत छोडदिन् । मत बसेबसे । कि मलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ । म हट्ने हो भने देखित महाअभियोग ल्याऊ । अथवा के गर भन्ने खालको उहाँको सधैंको सन्देश त्यही पनि थियो । अव उहाँकै आकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि यो प्रस्ताव आएको जस्तो लाग्छ मलाई । यसबाट सर्वोच्च अदालतको गतिरोध हटनुपर्छ । र, यो गतिरोध हटाएर सर्वोच्च अदालतले जनतालाई न्याय दिने अदालत यसरी ठप्प भएर बस्दा नेपाली जनताको न्याय हराएको थियो । अव त्यो न्याय जनताले पाउँछन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’
वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सम्मानजनक बर्हिगमनका लागि राजीनामा दिन पटकपटक सुझाएको पनि स्मरण गराए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया