राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन (राप्रविसं) ले ५५ अरबको राष्ट्रहितविपरीत एमसिसी स्वीकार्नुभन्दा एनसेलसँग ७५ अरब राजस्व उठाउन उपयुक्त हुने बताएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षवादी मिलेर एमसिसी संसदमा पेस गर्न लागेकोमा राप्रविसंले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
नेपालजस्तो सामरिक र भौगोलिक दृष्टिले संवदेनशील देशमा जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने राप्रविसंले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ ।
विवादस्पद एवं राष्ट्रहित विपरीत एमसिसी संझौता अविलम्ब खारेज गर्न पनि राप्रविसंले सरकारसँग माग गरेको छ । राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारमा सामेल गठबन्धनका दलहरु र प्रतिपक्षहरुलाई राप्रपा निकट विधार्थी संगठनले चेतावनी दिएको छ ।
एमसिसी संझौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भए राप्रविसं सशक्त प्रतिकारमा उत्रने, राप्रविसं अध्यक्ष धनशुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया