धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो छ महिनामा करिब १३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो छ महिनाको बजेट खर्चको तुलनामा सून्य दशमलव ५३ प्रतिशतले चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खर्चमा बृद्धि भएको भए पनि यस पटक पनि सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार आउन सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटको १३ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारको बजेट खर्च १२ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ५५ करोड चार लाख ५४ हजार रुपैयाको बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म चार अर्ब सात करोड २२ लाख ३३ हजार नौ सय ३१ रुपैया खर्च भएको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले यो अवधिमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालूतर्फ बढी खर्च गरेको देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ९९ हजार रुपैया विनियोजन गरेकोमा पहिलो छ महिनामा दुई अर्ब ५० करोड एक लाख ६१ हजार चार सय ५३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । यो कुल बजेटको २० दशमलव नौ प्रतिशत हो ।
तर, पुँजिगततर्फ भने करिब नौ प्रतिशत रकम मात्रै खच भएको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुजीगततर्फ १८ अर्ब १० करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैया विनियोजन गरिएको थियो । तर, पहिलो छ महिनाको अवधिमा पुजीगततर्फ एक अर्ब ५७ करोड २० लाख ७२ हजार चार सय ७८ रुपैया मात्रै खर्च भएको । यो कुल बजेटको आठ दशमलव ६८ प्रतिशत हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश सभा सचिवालय रहेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा करिब ३२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सभा सचिवालयका लागि १८ करोड ८५ लाख ३८ हजार रुपैया बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म ६ करोड एक लाख २५ हजार ७२ रुपैयाँ अर्थात् ३१ दशमलव ८९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सभा सचिवालयका लागि १९ करोड ३३ लाख ४६ हजार तीन सय ७० रुपैया विनियोजन गरिएकोमा पहिलो छ महिनाको अवधिमा पा“च करोड ४५ लाख ५७ हजार ५६ रुपैयाँ (२८ दशमलव २२ प्रतिशत) खर्च भएकोे थियो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको अवधिको तुलनामा यस वर्ष झन् कम भएको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ अर्ब २८ करोड ४७ लाख तीन हजार रुपैया बजेटमध्ये पहिलो छ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ४५ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ (१५ दशमलव नौ प्रतिशत) खर्च गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा सो मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ८३ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा पहिलो छ महिनामा एक अर्ब १६ करोड ७१ लाख चार हजार रुपैयाँ (नौ दशमलव ८३ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ ।
चालू खर्च भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बढी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ ३९ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो छ महिनाको अवधिमा १५ करोड १३ लाख ३१ हजार एक सय १४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सो मन्त्रालयलाई पुँजिगततर्फ ११ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख ६६ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म एक अर्ब एक करोड ५७ लाख ७३ हजार आठ सय ३३ रुपैया खर्च गरेको जनाइएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको २० दशमलव ६२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सो मन्त्रालयले सोही अवधिमा १५ दशमलव ६६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख ५५ हजार कुल बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुससम्म एक अर्ब २४ करोड ८४ लाख ६७ हजार दुई सय ८४ रकम खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा छ अर्ब ६४ करोड ३० लाख ४७ हजार तीन सय ४० कुल बजेटमध्ये सोही अवधिमा एक अर्ब चार करोड तीन लाख ५४ हजार एक सय छ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म चालु खर्च कम गर्नेमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ दुई अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ४५ हजार विनियोजन भएकोमा ३१ करोड २९ लाख ३३ हजार सात सय ३३ रुपैयाँ (१२ दशमलव १४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले पुँजिगततर्फ कुल बजेटको ११ दशमलव पाँच प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई पुँजिगततर्फ २६ करोड ६३ लाख ११ हजार रकम विनियोजन भएकोमा तीन करोड छ लाख १४ हजार चार सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया