‘सुनुवाइका लागि पठाएको नाम चित्त नबुझेमा संसदीय समितिबाट फिर्ता हुन पाउनुपर्छ’

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद वा मन्त्रपरिषद्ले सुनुवाईका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनुवाइ समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संसदीय सुनवाइका लागि न्यायपरिषद र मन्त्रीपरिषदले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्विकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गरे ।

प्रधानमन्त्री संसदले बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनुवाई भने दुई तिहाईले अस्विकृत हुनुपर्ने कुरा हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उनको भनाई थियो । नेता देवले भने, ‘संवैधानिक परिषदबाट आउने, मन्त्रीपरिषदबाट आउने चित्त नबुझेका विषयहरुमा पनि सुनुवाई गरिराख्या छौं । यो हाम्रो अनुभव भईराख्या छ । तर संसदीय सुनुवाई समितिले आएका प्रस्तावहरुलाई यो–यो कारणले सुनुवाई नगरी फिर्ता गर्ने त्यो अधिकार कानुनमा हुने कि नहुने ? संसदीय सुनुवाई समितिलाई त्यो अधिकार हुनुपर्छ । त्यसैगरी प्रस्तावित व्यक्तिहरुबारे ४५ दिन भित्र सुनुवाई नभएपनि स्विकृत हुने हालको कानुनी व्यवस्था पनि संशोधन गरेर अनिवार्य रुपमा सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’

त्यस्तै बैठकमा नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी गडतौला (निरौला)ले संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिइन् । उनले सो विधेयकबारे संसदीय सुनुवाई समितिमा घनीभूत छलफल गरेर अघि बढने पनि बताइन् ।

सचिव गडतौलाले दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउने÷नलगाउने भन्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि अन्तराष्ट्रिय अनुभव अध्ययन भईरहेको बताइन् ।