काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को पहिलो बैठकले वर्षायामको शुरुवातसंगै देशभर देखा पर्ने विपदहरुको नियन्त्रण तथा न्यूनिकरणका लागि १४ बुंदे निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतबाट आएको ‘डष्ट स्ट्रोम’ नामको धुलोका कण र बालुवाका कारण नेपाली आकाश ढकमक्क ढाकिनुका साथै वर्षामा समेत हिलो देखा परेपछि स्वास्थ्य विज्ञहरुले सर्वसाधारणलाई खानेपानी र सरसफाईको सवालमा सतर्क रहन आग्रह गरेको छ ।
सो घटनापछि आज विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षमा बैठक बसी उक्त निर्णय गरिएको हो । बैठकमा सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, विपद परिषद्का सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीमा विपद ब्यवस्थापनप्रति पूर्वतयारी तथा सचेत रहन निर्देशन दिएका छन् । नेपाल जस्तो भौगोलिक रुपले विकटता भएसंगै बाढी, पहिरोसंगै छाडापखला, हैजा जस्ता महामारी रोग विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समयमा नै सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएका हुन ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन यस प्रकार रहेको छ ।
(क) प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष)
(ख) नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रीहरू (सदस्य)
(ग) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता (सदस्य)
(घ) सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री (सदस्य )
(ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष (सदस्य)
(च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव (सदस्य)
(छ) प्रधान सेनापति, नेपाली सेना (सदस्य)
(ज) मन्त्रालयको सचिव (सदस्य)
(झ) विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका
व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित
परिषद्बारट मनोनीत तीन जना (सदस्य)
(ञ) कार्यकारी प्रमुख (सदस्य सचिवबाट बच्न)
राष्ट्रिय परिषदबाट जारी १४ बुंदे प्रेस विज्ञप्ती
आज मिति २०७५/०३/०४ गते विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ३ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को पहिलो बैठकले देहायका निर्णयहरु गरेको छ ।
१. बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, महामारी जस्ता विपद्का घटनाहरु र सो बाट हुने क्षतिका सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउनुका साथै विपद्का घटनाहरुबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै मन्त्रालयहरु, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिहरु, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरु, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरु र सुरक्षा निकायहरु सबैले समन्वय गरी आ(आफ्नो कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
२. मनसुनका समयमा बाढी पहिरो जस्ता विपद्का घटना घट्न सक्ने र सोबाट जनधनको क्षति हुनसक्ने, पूर्वाधार, भौतिक सम्पत्ति, खानेपानी, ढलमा पुग्न सक्ने सम्भावित क्षति, त्यस्तै बस्ती जोखिममा पर्न सक्ने, अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तु र औषधिको अभाव हुनसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी सरोकारवाला सबै मन्त्रालयले समयमा आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तु, उपकरण, औजारहरु, डुंगा, औषधि आदिको पर्याप्त व्यवस्था सहित विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
३. मनसुनका समयमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय, प्रदेशस्तरका मन्त्रालय र स्थानीय सरकारले आपसमा समन्वय गरी विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहने ।
४. सबै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आ(आफ्नो जिल्लामा रहेका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरुलाई समन्वय गरी विपद्पूर्व, विपद्को अवस्थामा र विपद् पश्चात् स्वतस् परिचालन हुन अनुरोध गर्ने र सो कार्यका लागि नेपाल रेडक्रस लगायत मानवीय सहायतामा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरुले आवश्यक सहयोग पुर्याउने ।
५. नेपाली सेनाले विपद्को समयमा हुने जनधनको क्षतीलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी प्रदेश नं १ मा इटहरी, प्रदेश नं ४ पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा हेलिकप्टर सहितको खोज उद्दार टोली तयारी अवस्थामा राख्ने ।
६. मनसुनको समयमा हुन सक्ने सम्भावित सडक अवरोधलाई तत्काल समाधान गर्न हेभी ईक्युपमेन्ट सहितको आवश्यक जनशक्ति रणनीतिक स्थानमा राख्न आवश्यक व्यवस्थाभौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र अन्य सम्वद्ध निकायले मिलाउने ।
७. विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना(२०१८(२०३०) लाई परिमार्जन सहित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ को (क) बमोजिम स्वीकृति गर्ने ।
८. जल तथा मौषम विज्ञान विभागले जल तथा वर्षा मापन केन्द्रमा रहेका जल तथा वर्षा मापन उपकरणहरुलाई चालु अवस्थामा राख्ने । पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी वनाउन उक्त विभागबाट प्राप्त हुने सूचनालाई मोबाईल सेवा प्रदायकहरु नेपाल टेलिकम (ल्त्ऋ), ल्ऋभ्ीी लगायत अन्य सेवा प्रदायक र संचार माध्यम मार्फत् जनसमक्ष पुर्याभउने व्यवस्था संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउने ।
९. प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले सबै प्रकृतिका विपद् पूर्वतयारीका लागि आश्यक सामाग्री तथा औजार खरीद गरि विपद् व्यवस्थापनका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सोको लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था मिलाउने ।
१०. जमिन,जल, आगलागी, हावाहुरीजस्ता प्राकृतिक एवं महामारी र मानव सिर्जित प्रकोपहरूबाट हुने विपद्हरू न्यूनिकरणका लागि गरिने उपाय, खोज तथा उद्दार, राहत वितरण र व्यवस्थापनका काममा सबै नीति तथा कार्यक्रम, संरचनाहरुलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाईनेछ ।
११. प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गठित प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई शीघ्र पूर्णता दिई क्रियाशिल बनाइनेछ । प्रदेशस्तरमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गरिनेछ । साथै स्थानीय निकायका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीयस्तरमा विपद् व्यवस्थापनका लागि गठित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई क्षमता, स्रोतसाधन र अधिकार सहित सक्रिय बनाईनेछ ।
१२. प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा उद्दार, राहत वितरण एवं व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तालिम प्राप्त जनशक्ति र स्रोत साधन सम्पन्नत बनाई परिचालन गर्ने ।
१३. सरकारी निकाय, राजनीतिक दल एवं सो संग सम्बन्धित संगठनहरु, गैरसरकारी संघसंस्था एवं निजी क्षेत्र र नागरिकको समेत सहभागिता एवं सहकार्यमा विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
१४. विकासका लागि अवरोध भएका र प्राकृतिक विपद्का हिसावले उच्च जोखिममा रहेका मानव बसोवास एवम् बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता पूर्वक अगाडि सारिने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया