तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न कति सम्भव ? यसो भन्छन् विज्ञ

काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निर्वाचन हुनै नदिने षड्यन्त्रस्वरुप तीनवटै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले अहिले तीनवटै तहको निर्वाचन एकैचोटी सम्भव छ भन्ने र पछि सुरक्षालगायतका चुनौती देखाएर तीनै तहको निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र भईरहेको बताएका हुन् । देशलाई अनन्त कालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पु-याउन लागिएको उनको दाबी थियो ।

बडालले तीन वटै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने कुरा व्यवहारिक नभएको पनि उल्लेख गरे । स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने– ‘हाम्रो निर्वाचन कानूनले, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रष्ट रुपमा जुन पहिलो निर्वाचनको मिति निर्धारण भएको हो त्यसको सातौँ दिनका दिन यसको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो ऐन आजका मितिसम्म यथावत छ । ऐन यथावत भएसम्म यसलाई चुनौती दिनसक्ने अवस्था रहदैन । त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । त्यसैले जेठको ५ गते भनिएको हो । कारण के थियो, पहिलो निर्वाचन भएको गएको पाँच वर्ष अगाडी २०७४ साल बैशाख ३१ गते हो । त्यसको सातौँ दिन अर्थात जेठको ५ गते तोकिएको हो । यसकारणले भनिएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन यो मितिमा नगरेर अरु कुनै मितिमा सार्नुपर्छ भनेर भन्नुको अर्थ स्थानीय तहलाई भ्याकुममा राख्नु हो । अर्थात् यसमा शुन्य अवधि सिर्जना गर्नु हो । शुन्यतामा लिएर गइसके पछाडी नेपालमा चलखेल गर्न चाहाने तत्वहरुलाई उपयुक्त समय र उपयुक्त प्लेटफर्म सिर्जना हुन्छ । जसले हाम्रोमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेका छन्, उनीहरुले खेल्ने मौका पाउँछन् । त्यस्तो नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहादाखेरी कुन–कुन पार्टीहरु सहयोगी हुन्छन्, को को नेताहरु सहयोगी हुन्छन्, तिनको मुखबाट अहिले स्थानीय तहको चुनाव नगर्ने भन्ने हिसाबबाट अगाडी ल्याइएको मात्रै हो यो संविधान र कानूनसँग सम्बन्धित विषय होइन । हाम्रोमा अस्थिरता सिर्जना गर्नको लागि मात्रै गरिएको खेती हो भन्ने कुरो म प्रष्ट गर्न चाहान्छु । स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले स्थानीय तहको निर्वाचन भइसके पछाडी मत गणना स्थानीय तहमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रदेश र संघको मत गणना जिल्ला सदरमुकाममा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब एकै समयमा थापिएका ढ्वाङहरु कोही कता, कोही कता लिएर जाने कुरो चाहीँ कति व्यवहारिक हुन्छ, कति सम्भव हुन्छ ? अहिले सम्भव छ भनेर भन्दै जाने भोलि पर्सि सेक्युरिटी र जब निर्वाचन आयोगले असम्भव भन्छ त्यसपछाडी अनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव पनि नगरेर भ्याकुम क्रेट गर्नका लागि यो खेतीको सुरुवात गरिएको हो । यो तिनै तहको चुनाव एकैचोटी गर्नका लागि यो प्रस्ताव गरिएको होइन । यो असंवैधानिक, गैरकानूनी कुरोलाई छिर्के दाउको रुपमा ल्याएर देशलाई अनन्तकाल सम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पु¥याउने जुन खेती अहिले केही राजनीतिक दलका नेताहरुबाट प्रस्तावको रुपमा आएको छ, यो नितान्त गलत छ । र यस्तो गलत कार्य हामीले निन्दा र भत्र्सना गर्नुपर्छ । यस्ता गलत कार्यको विरोधमा उभिनुपर्छ ।’

त्यसैगरी अन्तरक्रियामा बोल्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सबै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने विषयमा सकारात्मक रुपमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । तिनै तहको निर्वाचनलाई सँगै गर्ने भन्ने विषयमा कोहीपनि आतंकित हुन नहुने उनले बताए । आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निर्भिक, स्वतन्त्र र बिना खर्च सम्पन्न हुनेगरी छलफल केन्द्रीत गर्नुपर्ने उनले बताए । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रधानले भने– ‘जहाँसम्म तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्नुपर्छ भन्ने जुन मत हो त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसमा सकारात्मक ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटी हुनुपर्छ भन्ने कुनै अमुक राजनीतिक पार्टी, नेता, अथवा कुनै समुहले भन्ने वित्तिकै आतंकित हुनुपर्ने मानसिकता हामिले देखिराख्यौ छौँ । यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । चुनाव स्वच्छ, निर्भिक, स्वतन्त्र र सुलभ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले बहस केन्द्रीत गर्नुपर्छ । अबको निर्वाचन कसरी मितव्ययी हुनसक्छ, कसरी स्वतन्त्र, बिना खर्च, सहज, सरल र प्रभावकारी निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्ने क्रममा ऐन बाधक छ कि, संविधान बाधक छ कि, अग्रगामी कसरी हुनसक्छ, सबै निर्वाचन प्रणालीको हकमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ ।’

त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बैशाख महिनासम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने धारणा राखे । तीन वटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा झन्झट हुने भन्दै उनले पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकार बलियो भएमात्रै प्रजातान्त्रिक प्रणाली बलियो हुने उनले उल्लेख गरे ।

पूर्वअध्यक्ष केसीले भने – ‘अहिले एक दिन पनि खालि हुनुहुँदैन नेपाल सरकारका जुन स्थानिय सरकार छ त्यो खालि हुँदैन भन्ने कन्सेप्टमा राखिएको छ । नेपाल सरकारले अबिलम्ब स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ अन्तर्गत आयोगसँग परामर्श गरेर बैशाखभन्दा दुई महिना अगाडी नै भनेको छ , तर बैशाख सम्ममा निर्वाचन सक्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा नेपाल जानुपर्छ । तिनवटै तहको भनेर जुन किसिमको आएको छ यसले नेपाललाई कन्फ्युजन दिन्छ । जस्तो अब प्रदेश सरकारहरु विघटन गर्दाखेरी प्रदेश प्रमुखले विघटन गर्नुपर्छ, त्यहाँ मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्छ । यो सारा झन्झट छ । त्यतातिर तिनवटा तहको एकैचोटी निर्वाचनमा । स्थानीय सरकार बलियो भएमात्रै प्रजातान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन्छ । अनिमात्रै देश चल्छ । पहिले स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले अविलम्ब चुनावको डेट घोषणा गरोस् ।’

पूर्वअध्यक्ष केसीले सरकारले अविलम्ब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।