यातायातमा जोरबिजोर : सरकारको निर्णयमा व्यवहारिकता कति ?

काठमाडौं उपत्यकाका तीनैवटा जिल्लामा गए राति १२ः०० बजेदेखि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन सहितको संक्रमण तीव्र रुपमा बढ्दै गएपछि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमार्फत उक्त निर्णय भएको हो ।

सार्वजनिक र निजी दुवै सवारी साधन जोर गते जोर र बिजोर गते बिजोर नम्बरका मात्र चल्न पाउने भएका छन् ।
सर्वसाधारण कतिपयले सरकारले गरेको यस निर्णयको प्रसंशा गरेका छन् । कतिपयले भने सवारी साधनको संख्या कम भएपनि मानिसहरुको संख्या कम नहुने बताएका छन् । यसले गर्दा सीमित सवारी साधनमा ठूला संख्यामा यात्रूहरु आवतजावत गर्दा झन जोखिम बढ्ने बताउँछन् ।

सरकारले सार्वजनिक र निजी सवारी साधनहरु (दुई पांग्रेसहित) उपत्यका भित्र सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु नराख्ने, सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गर्ने, सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र यात्रुले प्रयोग गर्र्ने गरी सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्न भनेको छ । तर दुरि कायम गर्नुपर्ने यो समयमा अत्यावश्यक काममा हिड्ने धेरै यात्रु बोक्ने थोरै सवारी साधनको साटो थोरै यात्रु लिएर हिड्ने धेरै सवारी साधनको व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क जनस्तरबाट उठ्ने गरेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले सरकारले गरेको निर्णयको स्वीकार गर्ने र सरकारलाई साथ दिने बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारबाहेक कसैले सोच्नु नपर्ने उनले बताए ।

उपत्यकाका तिनै वटा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा सवारी साधनको हकमा चालक तथा सहचालकले मास्क र फेस सिल्ड लगाउनुपर्ने, सवारी साधनलाई दैनिक रुपमा निसंक्रमित गर्नुपर्ने, मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने उल्लेख छ । त्यसैगरि सार्वजनिक यातायातमा कुनै यात्रुले मास्क नलगाई आएमा चालक वा सहचालकले बढीमा पाँच रुपैया लिई मास्क उपलब्ध गराउनु पर्ने भनिएको छ ।

जिल्ला भित्रका सबै सार्वजनिक र सरकारी निकायमा आलोपालोमा सेवाप्रवाहको उचित प्रवन्ध कार्यालय प्रमुखले गर्नेसमेत बताइएको छ ।
सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू भयो । तर अन्य क्षेत्रहरु खुलेका छन् । अनावश्यक भीडभाडमा निस्कने भन्दा पनि बढि त काम विशेषले नै हिड्ने मानिसहरुलाई सास्ती परेको देखिन्छ ।

उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा कामको शिलशिलामा मानिसहरु हिड्न छोडेका छैनन् । यातायातका साधनहरुको संख्या कम हुँदा यात्रुहरु कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता विगतमा जस्तै यसपटक पनि देखिएको छ ।

व्यापार व्यवसाय, होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा समेत कडिकडाउसहित सूचनाको जारी गरिएको छ । कोभिड १९का कारण विश्वविद्यालय, विद्यालय लगायतका सम्पुर्ण शैक्षिक संस्थाहरुले भौतिक कक्षा सञ्चालन नगर्ने तथा नगराउने बताइएको छ । अनावश्यक भिडभाडको नियन्त्रण गर्ने निर्णयको उद्देश्य भए पनि सवारी साधनको संख्यामा कम गराउनाले मानिसहरुको आवतजावत नियन्त्रण हुन्छ त ? सरकारले गरेको यो निर्णयमा कति सम्मको बौद्विकता देखिन्छ ? धेरैले यस विषयमा आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

यसको समाधान के हुन सक्छ ?

कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले भएका सवारी साधनको संख्या कमा गर्नुका साटो बढाएर व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सर्वासाधारणहरुको माग छ । यो समयमा सार्वजनिक यातायातका साधनको प्रयोगमा नागरिकहरुलाई छोटो दुरिको यात्राका लागि गाडी नचढी हिँडेर यात्रा गर्नमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

भिडभाडजन्य गतिविधि कम गर्ने उद्देश्यले अनिश्चितकालका लागि यो निर्णय गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेलले बताए । सरकारले गरेको यो निर्णय प्रभावकारी देखिए अझै बढाउँदै लैजाने र अप्रभावकारी भए परिमार्जन गर्दै अगाडी बढ्ने उनले बताए । ‘सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र महामारी नियन्त्रण हुँदैन, जनस्तरबाट नै सबैले सरकारका निर्णयको पालना गर्न अनुरोध छ’, उनले भने ।

सहायक प्रजिअ पौडेलका अनुसार उपत्यकामा पछिल्लो समय बढिरहेको कोरोना संक्रमितको संख्यालाई ध्यानमा राखेर सो को नियन्त्रणका लागि छ प्रहरी तथा महानगरीय ट्राफिक प्रहरीसँग पनि समन्वय गरिरहेको बताए ।

त्यसैगरी ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक संजिब शर्मा दासले पनि अहिले उपत्यकामा मानिस तथा सवारी साधनहरुको चाप कम हुँदै गएको र जोर बिजोर प्रणालीमार्फत सो संख्या कम हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । उनले सरकारको उक्त निर्णयले अत्यावश्यक काम परि बाहिर निस्किएकाहरुलाई भने अप्ठ्यारोमा नपार्नेसमेत दाबी गरे ।

कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र निगरानीका लागि आम नागरिकले जनस्वास्थ्य मामदण्डको पूर्ण रुपमा पालना गरौँ । घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ । सचेत रहौँ, आतंकित नबनौं ।