काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ताको पुनः व्यवस्था मिलाई दिन संसदीय समितिलाई गुहारेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले यही माघ, फागुन र चैत्र महिनाका लागि भएपनि कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ताको पुनः व्यवस्था मिलाई दिन संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई आग्रह गरेका हुन् । मंगलबार सिंहदरवारमा आयोजित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले स्वास्थ्यकर्मीहरुले सो भत्ता चालू आर्थिक वर्षयता नपाएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे आफूहरुले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा विवाद हुने गरेकाले समितिलाई नै सो व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्नु परेको स्पष्ट पारे । सचिव पोखरेलले आफू स्वास्थ्य सचिव नै भएको नाताले पनि समितिमा सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु परेको बताए । उनले भने, ‘असारयता हामीले पुससम्म दिन सकेका छैनौं । त्यही भएर माननीय सभापतिज्यू, मेरो एउटा स्वास्थ्य सचिवको हैसियतले ती स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पुनः ३ महिनाको ५० प्रतिशत भत्ताको चाँही माघ, फागुन, चैत्रको फेरी पनि भन्दिने होकि भन्ने कुरा । यो चाँही अर्थसँग बजेट छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय माग्न गयो भने सधैं विवाद भईरहने हुँदाखेरी माननीयज्यूहरुबाटै यो कुरा अर्थ मन्त्रालयमा गएको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले ती भत्ता पाउँथेकि भन्ने कुरा स्वास्थ्यकै सचिव भएको नाताले मैले राख्न चाहे । त्यो भयो भने उहाँहरुको काम गर्ने मनोबल बढने थियो ।’
सचिव पोखरेलले कोभिड संक्रमण बढेको र त्यसको नियन्त्रण र उपचारका लागि पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराए । उनले २० देखि २५ लाख खोप नभेटिएको पनि बताए । खोप लगाएको तर रेकर्ड राख्न कमजोरी भएका कारण त्यो रेकर्ड नभेटिएको सचिव पोखरेलको दावी थियो । उनले खोपलाई वेष्टेज हुन नदिएको र ठूला सहरी क्षेत्रहरुमा ७५ देखि ८० प्रतिशत खोपको व्यवस्था गरिएको बताए । सचिव पोखरेलले भन्नु भयो, ‘खोपको रेकर्डिङ चाँही अलि राम्रो भएन । कतिपय साथीहरुले खोप लगाई दिनु भएको छ । तर त्यो रेकर्डिङ गरिदिनु भएको छैन । त्यसले गर्दाखेरी २० देखि २५ लाख डिष्पारेटी देखिन्छ, हाम्रो । अव त्यसलाई चाँही बसेर त्यो रेकर्डिङ राम्रो गर्नुपर्ने । यो तेस्रो मात्रा लगाउन आउँदाखेरी चाँही अहिले हामीले देखि राखेका छौं–मैले दुइटा लगाएको तर कार्ड छैन्न भन्ने । यसले गर्दाखेरी यो डिष्पारेटी त आयो । राज्यले खोप दिएकै थियो । हाम्रो अनुमान चाँही अहिले हेर्दाखेरी ठूला सहरहरुमा अल्मोष्ट ७५ देखि ८० परसेन्ट कभरेज भएको अनुमान गरेका छौं । हामीले खोपलाई वेष्टेज हुन नदिएका छैंनौं ।’
सचिव पोखरेलले सबै प्रदेशहरुमा संचालन हुनेगरी होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको पनि बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया