काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्तापक्षलाई पार्टी एकीकरणको सेटिङ हल्लाउन संसदमा सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जनालाई राजीनामा गराउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
तुलनात्मकरूपमा नेपाली कांग्रेस सदनमा इतिहासमै सबै भन्दा कमजोर अवस्थामा छ । बलिया स्थिति नबनाए आगामी चुनावमा झनै कमजोर भएर जाने हो कि भन्ने चिन्ताले सताइरहेको नदेखिएको भने होइन् ।
यसैबीचमा सत्तारूढ दलले पार्टी एकीकरणबाट सबै सोहोर्ने नाममा बोक्रासित खान पुगेको देखिएको कतिपयको बुझाइ छ ।
आफैले संविधान बनाउने र आफैले त्यसको खिल्ली उडाउने काम गर्न नहुने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ ।
तर सत्तारूढ नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टी एकीकरण बनाएर नेकपा बनाउँदा यसले संविधानका प्रावधानहरूको उल्लंघन हुने विषयमा सोच्नु पर्ने थिएन र ? नेकपाका एक नेताले भने “सबै सोहार्ने नाममा बोक्रासित खान पुगिएको अवस्था देखियो । सभामुख उपसभामुख मध्ये एक पद हटाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था त छ नै ।”
संविधानको त्यही प्रावधानहरूको आलोकमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले सभामुख उपसभामुख मध्ये एक जनाको राजीनामा नदिए सदनबाट कांग्रेस बाहिरिने चेतावनी दिए ।
उनले भने “सरकारले पनि नियम, कानुन र संविधान अनुसार काम गर्नुपर्ने हो । नियम छ, कानुन छ, संविधान छ । नियम, कानुन, संविधानको पालना होस । त्यही नियम, कानुन, संविधान अन्तर्गत बसेर काम गर्न हामी आएका हौं । सरकारलाई यो भन्दा बाहिर जाने अधिकार छ्रैन् ।”
कानुनको मनलाग्दी व्याख्या प्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने “संविधान बनाउने क्रममा सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुने संवैधानिक सोच सोच विचार गरेर राखेका हौ । दलीय स्वार्थ अनुसार गलत व्याख्या नगरौं ।”
संविधान कार्यान्वयन हुन्छ विश्वास नभए संसद छोडेर जनता माझ जाने नेता रिजालले चेतावनी दिए ।
यसअघि संसद बाहिर सभामुख उपसभामुख मध्ये एकलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएकोमा प्रतिपक्षी दलले यसलाई सदन भित्र उठाउन थालेका हुन् ।
सत्तापक्षका सांसदहरूले भने सभामुख र उपसभामुख कुनै दलको नभएकाले यो माग गलत भएको तर्क अघि सारिरहेका छन् ।
सत्तापक्षका यी तर्कहरूलाई संविधानविद्हरूले गलत भनिरहेका छन् ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन् – “नियम, कानुन र संविधान मान्ने हो भने दुई जना मध्ये एक हटाउनु पर्छ ।” संविधानमा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट हुनु हुँदैन उल्लेख भएको बताउँदै उनले संविधानलाई मान्ने हो भने दुई मध्ये एकको त्याग सत्तारूढ पार्टीले गर्नै पर्छ ।
पार्टी एकीकरण हुन अघि सभामुखमा तत्कालीन कृष्णबहादुर महरा नेकपा( माओवादी केन्द्र) बाट सांसद थिए भने उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे नेकपा (एमाले)को तर्फबाट सांसद थिए । पार्टी एकीकरण भएपछि दुबै जना नेकपाका सांसद भएका छन् ।
संविधानको भाग ३३ अन्तर्गत धारा २२९ को उपधारा ४मा गरिएको व्यवस्था अनुसार महरा र तुम्बाहाम्फे मध्ये एकको पद समाप्त हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यसो हुँदा दुई पार्टी बीचको एकीकरणको वर्तमान सेटिङ बिग्रिन सक्ने देखिएको छ । यसबाट पार्टी भित्रका असन्तुष्टि मिलाउन पार्टी नेताहरूलाई गाह्रो हुने भनेर प्रतिपक्षीले यो प्रहार सत्तापक्षमाथि गरेको छ ।
संविधानको भाग ३३ अन्तर्गत धारा २२९ को ४ उपधारामा भनिएको छ, “उपधारा २ वा ३ बमोजिम निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुख व्यवस्थापिका संसमा प्रतिनिधित्व गर्ने अलग अलग राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हुनुपर्नेछ ।”
सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकलाई हेरफेर गर्न नसकेको अवस्थामा पार्टी एकीकरण नै धरापमा पार्न सकिने बुझाइ प्रतिपक्षी दलमा पर्न गएको छ ।
राजनीतिक दललसम्बन्धी व्यवस्था भएको भाग २९को धारा २७० अन्तर्गतको राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देजको व्यवस्थाको उपधारा २ मा भनिएको छ – कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ ।
सांसद ह्देय त्रिपाठीका अनुसार सरकारलाई चलाउन धेरै संशोधनको आवश्यकता हुनेछ । उनी भन्छन् “पाइला पाइलामा बाधा छ ।”
कांग्रेसले संविधानको पालनामा जोड दिइरहँदा सत्तारूढ दलले दुई तिहाईको बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्न सक्ने सम्भावनालाई आँकलन गरी आन्दोलनको योजना बुनिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया