मन्त्रालयमा झाँक्रीको १०० दिन : फोहोरमैला व्यवस्थापनदेखि सडक निर्माणसम्म

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेको १०० दिनको समीक्षा गरेकी छिन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताएकी छिन् ।

मन्त्री झाँक्रीले पदबहाली गरेको सय दिन पुगेको सन्दर्भमा आयोजित कार्य प्रगति विवरणको सार्वजनिकीकरण गर्दै आफूले मन्त्रालयमा नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएको बताएकी हुन् ।

उनले नीतिगत सुधार गर्ने क्रममा विद्यमान राष्ट्रिय सहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिका उदेश्यहरुलाई अन्तिम रुप दिइ प्रदेश र स्थानीय तहलगायतका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने तयारी गरिएको बताइन् ।

त्यस्तै युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी व्यवस्था र सहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयहरुमा दिशाबोध हुनेगरी सहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रुप दिइएको उनले जानकारी दिइन् ।

उनले आफू मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेसँगै बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको, सहरी पूर्वाधार विकास निगम, नगर वित्त निगम स्थापनाका लागि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको र उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्न विद्यमान मापदण्डको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख गरिन् । मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरु बाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन रोक लगाइएको बताइन् ।

उनले कर्णाली प्रदेशमा लोपोन्मुख राउटे जातिको आवास व्यवस्थापनका लागि लक्षित समूहसँग छलफल गरी आधारभूत पूर्वाधारसहितको आवास निर्माणको लागि डिजाइन र कार्यविधि तयार गरिएको, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत तीन महिनाको अवधिमा एक हजार ९ सय ६८ आवास एकाइहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिन् ।

सार्वजनिक कायप्रगति विवरणमा मुगुको छाँयानाथ नगरपालिकाको कासिघर नाउला र परेपानी गाउँमा ३४ परिवारका लागि आवास निर्माणकार्य सम्पन्न भएको, डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाको रातिमाटीमा ३५ परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य भइरहेको, मोरङ, सिरहा, रौतहट, बारा र कपिलवस्तुमा तराई मधेसका दलित समुदाय-मुसहर, चमार र डोम)का लागि आधारभुत पूर्वाधारसहितको आवास निर्माणको प्रारम्भिक चरणको विवरण संकलनको कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।

३१ वटा जिल्लामा निजी अवास निर्माणका लागि १ अर्ब २० करोड भुक्तानी भएको । त्यसैगरी ३ महिनाको अवधिमा ८७ किमि सडक निर्माण र ९१ किमि पक्की नाला निर्माण कार्य भएको, बञ्चरेडाँडास्थित स्यानिटेरी ल्याण्डफील साइटको पहिलो सेलको निर्माण कार्य सम्पन्न भई फोहोर बिसर्जनको लागि योग्य भएको, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत रहने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र स्थापना गरिएको उनले बताइन् ।

यस अवधिमा मन्त्रालयले नगर विकास कोषअन्तर्गत खानेपानी, बसपार्क, व्यावसायिक भवन, रिफ्रेस सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरुमा नगरपालिकाहरुसँग सहकार्य गरी चालू आवमा करिब ८६ करोड ऋण लगानी र लक्ष्यअनुरुप ऋण असूली भएको तथा बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि काठमाडौंको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरी सम्मको क्षेत्रमा अनाधिकृत ढंगले निर्माण गरिएका २७ वटा घरटहराहरु हटाईएको बताइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल बजेट ३० अर्ब ८४ करोडमध्ये चालूतर्फ विनियोजित १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ६९ करोड (३५ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ विनियोजित २८ अर्व ९० करोड रुपैयाँमा ५ अर्व ८ करोड (१७ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालयको समग्र प्रगति १८.९१ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।