धनगढी । भारतमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरुलाई उद्धार र सहयोग गर्न नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतले माग गरेको छ ।
शुक्रबार धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिले भारतमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले विभिन्न किसिमका यातना र दुःख पाइरहेको र अल्पत्र परेर अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका भन्दै उनीहरुको उद्धार र सहयोग गर्न माग गरेका हुन् ।
समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेले सो ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सो अवसरमा बोल्दै उनले प्रवासबाट फर्केर आएका व्यक्तिलाई नागरिकता बनाउन असहज भइरहेको गुनासो व्यक्त गरेका थिए । उनले छिटो छरितो नागरिकता बनाउन व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले युवाहरुलाई विदेश जानबाट रोक्नलाई सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रदेशबाट भारत जाने प्रत्येक नागरिकहरुको डेटा इन्ट्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उनीहरुलाई परिचयपत्रसहित सिफारिसको व्यवस्था, भारतबाट फर्केर आएका प्रत्येकलाई रोजगार, सीपमूलक तालिम, सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई फोटोसहितको मतदाता नामावली बनाई प्रवासबाटै मतदान गर्नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
‘कोभिडको तेस्रो लहरको प्रभाव बढेको छ । पहिलो र दोस्रो प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै भारतबाट आउने जाने नेपालीहरु सीमामा भारतमा र नेपाल आइसकेपछि पनि अलपत्र नपरुन् भनी उचित व्यवस्था मिलाइयोस्’, उनले भने ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सरकार लागिरहेको बताए ।
‘भारतबाट फर्केका नेपालीहरुलाई प्रदेशमै आत्मनिर्भर गराउन प्रदेश सरकारले रोजगारमूलक बनाउन सीपमूलक तालिम, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा अनुदानलगायतका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ’, उनले भने ।
उनले भारतमा रोजगारीमा रहेका प्रदेशवासीले भोगिरहेका समस्याको समाधानको विषय केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्र रहेको बताए ।
‘प्रदेश सरकारले भारत क्षेत्रमा प्रदेशवासीमाथि भइरहेको ज्यादती, यातनालगायतका विषयमा समाधान गर्ने अधिकार छैन’, उनले भने, ‘हामीले प्रदेशबाट भारत जाने र आउनेको तथ्यांक सीमाक्षेत्रमै संकलन गरिरहेका छौं । आउने सबैको विवरण राखिएको भए पनि जानेहरुको विवरण संकलनमा समस्या रहेको छ ।’
उनले अब प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्लामै भारत जाने र फर्कनेको विवरण संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
‘भारत जाने व्यक्तिहरु हतारमा हुन्छन् । त्यसैले उनीहरु आफनो विवरण टिपोर्ट गर्न पनि मान्दैनन् । अब हामीले सम्बन्धित स्थानीय तह तथा जिल्लामै विवरण राख्ने व्यवस्था गरिरहेका छौं ।’
मुख्यमन्त्री भट्टले काठमाडौंबाट सुदूरपश्चिमको विकासका लागि हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउन नसकेको बताए ।
‘विगतमा पनि काठमाडौंबाट प्रदेशको विकासका लागि दृष्टिकोण ठीक थिएन । अहिले पनि त्यसमा खासै सुधार हुन सकेको छैन’, मुख्यमन्त्री भट्टले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया