धादिङ । तोकेको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउँदा स्थानीय तहका एक हजार ६ सय जनप्रतिनिधि कारबाहीमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती जनप्रतिनिधिलाई एक महिनाभित्र पाँच हजार जरिबानासहित सम्पत्ति विवरण पेस गर्न पत्र काटेको छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई एक महिनाभित्र पाँच हजार नगद सहित सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न पत्र काटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
केन्द्रमा धादिङ, संखुवासभा, तेहथुम, ओखलढुंगा, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी पूर्व, मनाङ, पर्वत, हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छैन् । यस्तै जाजरकोट, अछाम, कैलाली, दार्चुला, बैतडी र कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बुझाएको विवरणका आधारमा अख्तियारले ती जनप्रतिनिधिलाई चिठी काटेको बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पद धारण गरेको, आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११० मा रहेको छ ।
केन्द्रका अनुसार ५८ जिल्लाका गरी ११ हजार ३ सय ९० जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । तीमध्ये केही जिल्लाबाट सबै विवरण प्राप्त भइनसकेको केन्द्रका कम्प्युटर अधिकृत एकराज पोखरेलले जानकारी दिए । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि १९ जिल्लाका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा अझैसम्म प्राप्त भएको छैन् ।
केन्द्रका अनुसार एक हजार चार सय ७४ जनप्रतिनिधिले म्याद सकिएपछि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । यसको समन्वय सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयले गर्नेछ । कार्यालयले त्यसको सूची सतर्कता केन्द्रमा पठाउँछ र केन्द्रले अख्तियारमा पठाउँछ ।
वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी स्थानीय तहका ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, एक हजार चार सय ७४ जनप्रतिनिधिले तोकेको समयभन्दा ढिलो विवरण बुझाएको र एक सय ३१ जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नमानेको जानकारी प्राप्त भएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘हामीकहाँ प्राप्त विवरण अख्तियारमा पठाएका हौँ । कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छ ।’
२० हजार जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया