छुवाछुतमुक्त कैलारी घोषणा हुँदै

धनगढी । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका जातीय छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त पालिका घोषणाको तयारी भएको छ ।

कैलारी गाउँपालिकामा जातीय तथा सामाजिक विदेभ र छुवाछुतको व्यवहारमा कमी आएकोले भोलि (पुस २४ गते शनिबार) एक समारोहबीच गाउँपालिकालाई छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त घोषणा गर्न लागिएको हो ।

गाउँपालिकामा ८९ प्रतिशत व्यक्तिहरूले विभेदमुक्त भएको पाइएपछि सो घोषण गरिन लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले बताए । गाउँपालिकाले सो घोषणा गर्न सूचक तयार गरेको उनले बताए ।

‘कार्यपालिकाको निर्णयबाट जारी गरिएको सूचकका आधारमा गाउँपालिकाले सर्वेक्षण गर्दा ८९ प्रतिशत व्यक्तिहरू विभेदरहित रहेको पाइएको थियो’, उनले भने, ‘सोही सूचकलाई आधार बनाएर हामीले गाउँपालिकालाई छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरेका हौँ ।’

उनका अनुसार २४ गते सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर धामीले एक समारोहका बीच गाउँपालिकालाई छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

कुल जनसंख्याको ९७ प्रतिशत थारु बाहुल्य क्षेत्र रहेको सो गाउँपालिकामा दलितलगायत अन्य समुदायको पनि बसोबास छ । गाउँपालिकाभित्र वर्ग र जातिविशेषले विभिन्न प्रकारका विभेद सहनुपरिरहेको छ ।

गाउँपालिकाभित्र गरिएको एक सर्वेक्षणले अझै पनि ११ प्रतिशत व्यक्तिहरूले विभिन्न खाले छुवाछुत तथा विभदहरू सहनु परिरहेको छ ।

सामुदायिक, आर्थिक, धार्मिक, स्रोत सम्पदा, सरकारी सेवाप्रदायक संस्था, सामाजिक संघ संस्था र समुह, संस्कृति र सम्बन्ध तथा निजी स्थानहरूमा आम मानिसले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावहरू भोग्ने गरेका छन्् ।

‘अझै पनि गाउँपालिकामा विभिन्न वर्ग तथा जातिहरूले छुवाछुत तथा भेदभाव सहनुपरिरहेको छ’, दलित महिला अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरेले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा सबैभन्दा धार्मिक क्षेत्रमा विभेद रहेको छ । त्यसपछि संस्कृति र सम्बन्ध, निजी संस्था, सामाजिक संघ संस्था र समूहहरूमा विभेद भएको पाइएको छ ।’

उनका अनुसार धार्मिक क्षेत्रमा अझै पनि ३९ प्रतिशत विभेद, संस्कृतिर सम्बन्धमा २९, निजी संस्थाहरूमा २० प्रतिशत रहेको छ भने सामाजिक संघ संस्था र समूहहरूमा १६ प्रतिशत विभेद कायमै छ ।

गाउँपालिकामा आर्थिक पूर्वाधारमा दुई, सामुदायिक पूर्वाधारमा तीन र सरकारी सेवाप्रदायक संस्थामा छ प्रतिशत विभेद रहेको छ भने स्रोत सम्पदामा ११ प्रतिशत विभेद रहेको छ ।

सो गाउँपालिकामा भेदभाव गर्ने माथिल्लो समुदायभित्रका प्राय पुराना सोच भएको ज्येष्ठ नागरिक र माथिल्लो समुदायका महिला र पुजारी रहेका छन् भने भेदभाव सहने दलित समुदाय रहेका छन् ।

‘म जनप्रतिनिधि भएदेखि नै गाउँपालिकालाई विभेदरहित गाउँपालिका बनाउने घोषणा गरेको थिएँ । सोहीअनुसार कामहरू पनि अघि बढिरहेका थिए’, अध्यक्ष लाजुरामले भने, ‘कोभिड महामारीका कारण गत वर्ष घोषणा गर्न सकिएन । यस वर्ष हामीले घोषणा गर्नेछौँ ।’

उनले विभेदकै कारण आर्थिक, सांस्कृति, पूर्वाधार लगायतबाट केही वर्ग तथा जातिहरू विभेदमा पर्नेगरेको पनि बताए ।

‘विभेदकै कारण गरिब वर्गहरू अझ मारमा परिरहेका छन् । उनीहरूको आर्थिक स्थितिमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । गाउँपालिका विभेदरहित घोषणा भए सबै वर्ग सम्मानजनक र आत्मनिर्भर हुने छन्’, उनले भने, ‘विभेदका कारण समाजमा द्वन्द्व, गरिबी, मनोसामाजिक प्रभाव, विकासमा अवरोध, मानवअधिकार तथा कानुनी अधिकारको हनन, सामाजिक अपहेलना तथा सदभावमा असर, शिक्षा तथा चेतनामा कमी, सामाजिक विभेदीकरण यहाँका नगारिकहरूमा परिरहेको छ ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुरामुले गाउँपालिकालाई विभेदरहित घोषणा गरे पनि बसाइँसराइ बाधक बन्न लागेको बताए ।

‘घोषणा भएलगत्तै अब गाउँपालिकामा बसाइँसराइ गर्नेलाई कागजपत्र गराएर मात्र अनुमति दिइनेछ’, उनले भने, ‘बसाइँसराइ गरेर आउने मानिसलाई विभेद गर्दिनँ भन्ने कागजपत्र बनाएर मात्र राखिनेछ । यससम्बन्धी गाउँपालिकाले मापदण्ड बनाइसकेको छ ।’

उनले कागज गरेर पनि विभेद गरेमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए ।
त्यसैगरी उनले जाति भएकै कारण मानिसहरू उत्पीडनमा परिरहेको बताए र अब हरेक मानिसले आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवाहरू समेत निःशुल्क पाउनुपर्ने बताए ।