काठमाडौं । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीको माग र संवैधानिक आवश्यकता अनुसार सभामुख कृष्णबहादुर महराले पद छाडनुपर्ने हुन्छ । महराले नमाने उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पद छाडनु पर्ने हुन्छ ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सभामुख र उपसभामुख दुबै पद एउटै दलको भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बडुले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख र उपसभामुख पद मध्ये एकलाई राजीनामा दिन पर्ने माग गरेका थिए ।
उनले भने “एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख बन्नु भनेको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन हो ।”
विघटित नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)बीचको एकीकरण पछि बनेको नेकपा अहिले सत्तामा रहेको छ ।
यो सरकार बन्न अघि र सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचन हुन अघि दुबै जना दुई पार्टीका नेता थिए । पार्टी एकीकरण भएपछि यी दुबै एउटै पार्टीका नेता हुन पुगेका हुन् । कतिपयले सभामुख र उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि व्यक्ति तटस्थ हुने भएकाले संविधानको यो प्रावधान लागु हुँदैन् । तर व्यवहार र संविधानविद्को बुझाईमा यो सही रहेको पाइँदैनन् । पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ अहिले पार्टीको नेता भएर सदनमा पार्टीको राजनीति गरिरहेका छन् । अर्को कुरो उनको संसद सदस्यता पार्टीबाट बनेकाले दुई पार्टी एक भएपछि उनीहरू एउटै पार्टीका सदस्य भएकाले उनीहरूलाई राजीनामा दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले संविधान र कानुनलाई मान्ने हो भन्ने दुई पद मध्ये एकको त्याग गर्नुपर्ने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ । उनी भन्छन् “संविधानमा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट हुनु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । संविधानलाई मान्ने हो भने दुई मध्ये एकको त्याग सत्तारूढ पार्टीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
पार्टी एकीकरण हुन अघि सभामुखमा तत्कालीन कृष्णबहादुर महरा नेकपा( माओवादी केन्द्र)बाट सांसद थिए भने उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे नेकपा (एमाले)को तर्फबाट सांसद थिए । पार्टी एकीकरण भएपछि दुबै जना नेकपाका सांसद भएका छन् ।
संविधानको भाग ३३ अन्तर्गत धारा २२९ को उपधारा ४मा गरिएको व्यवस्था अनुसार महरा र तुम्बाहाम्फे मध्ये एकको पद समाप्त हुनुपर्ने देखिन्छ । यसो भएमा पार्टी भित्रको असन्तुष्टिमा बृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ ।
सो उपधारामा भनिएको छ, “उपधारा २ वा ३ बमोजिम निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुख व्यवस्थापिका संसमा प्रतिनिधित्व गर्ने अलग अलग राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हुनुपर्नेछ ।
कतिपयले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचति भएपछि कुनै पार्टीको सदस्य नरहेको तर्क गर्छन् । तर यसको जवाफमा केहीले सभामुख र उपसभामुख हुन सांसद हुनु आवश्यक छ । सांसद भएको पार्टी एउटै भएपछि उनीहरू पनि एउटै पार्टीका सदस्य हुन पुगेका हुन् । यसबारे विवाद हुन सक्ने देखिन्छ ।
सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकलाई हेरफेर गर्न नसकेको अवस्थामा पार्टी एकीकरण नै धरापमा पर्न सक्ने छ ।
राजनीतिक दललसम्बन्धी व्यवस्था भएको भाग २९को धारा २७० अन्तर्गतको राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देजको व्यवस्थाको उपधारा २ मा भनिएको छ – कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ ।
सरकारले संविधानको आवश्यकता अनुसार यसमा हेरफेर गरे सभामुखमा को हुने भन्ने विषय पार्टीहरूबीच चर्चा चलिरहेको छ । स्रोतका अनुसार यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरलाई सभामुख बन्न आग्रह गरेका थिए । तर राजपाका नेताहरूले समयमा निर्णय गर्न सकेनन् । नेकपासँग दुई बुँदे सम्झौता गरी सरकारमा जाने निर्णय गरी संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा सहभागीता जनाइसकेको छ । यसलाई राजपाका नेताहरूले धोका भनेका छन् । तिनका कतिपय नेताहरूले प्रदेश नम्बर दुईको सरकारबाट हटनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर राजपाको अध्यक्ष माण्डलका नेताहरूले तत्काल यो राजनीतिलाई सही देखिरहेका छैनन् ।
राजापले प्रदेश नम्बर २को सरकारका बारेमा टिकाटिप्पणी नगर्न पार्टी पंक्तिलाई चेतावनी दिइसकेको छ । केही दिन अघि राजपाको प्रदेश सभा सदस्य मनिष सुमनले फोरम नेतृत्वको सरकारबाट पार्टी हटने निर्णय गर्ने बताएका थिए । पार्टी स्रोतका अनुसार सुमनलाई यस्ता विवादित टिप्पणी नगर्न चेताउँदै भविष्यमा यस्तो हुन नदिन विज्ञप्ति नै निकालेर सत्तर्क गरिएको छ ।
हाल महन्थ ठाकुर सभामुखको पदमा नजाने र पार्टीलाई उनलाइ नपठाउने निर्णय गर्न सक्ने नाम नखुलाउने शर्तमा एक नेताले जनाए । उनी भन्छन् – यसअघि आएको प्रस्तावमा निर्णय लिन ढिलाइ भयो । अहिले उनलाई पठाउने सहमति पार्टी भित्र बनिसकेको छैन् ।”
उनी भन्छन् – सरकारमा सहभागी भएपछि सभामुखको पद आफ्नो पार्टीलाई हुनुपर्ने दाबी फोरमको छ । यस्तोमा कसरी ठाकुरजी जानु हुन्छ । तर सरकारले संविधान संशोधन भयो र वातावरण अनुकूल भयो भने ठाकुरको सम्भावनालाई इनकार गर्न सकिँदैन्” यसका लागि राजनीति बदलिनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ यसो सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक पद न हटाए पार्टी एकीकरण नै संकटमा पर्ने भएकाले नेकपामा दबाब बढेको छ ।
सभामुखमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम वा अन्य कुनै निर्दलीय सांसदलाई बनाइने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया