७ माघ २०७८, शुक्रवार

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ बहुमतले पारित

२०७५,जेष्ठ,२५,शुक्रवार ११:०५

0
Shares

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । 

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले “प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरको प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । 

संसद्को बैठक कार्यसञ्चालनलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न उक्त नियमावली बनाइएको छ । 

मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरु दुर्गा पौडेल, यशोदा गुरुङ सुवेदी, पूर्णाकुमारी सुवेदी, नरबहादुर धामी, मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले आ–आफ्नो संशोधनका सम्बन्धमा धारणा राख्दै सहमतिमै नियमावली पारित गर्न सुझाव दिए । मस्यौदामाथि १५ जना सांसदले छवटा संशोधन हालेका थिए ।  

यसअघि सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ को मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको हैसियत, सेवा सुविधा, अधिकार र उन्मुक्ति नपाउने हुँदा निलम्बनको प्रश्नमा अहिले थप बहस गर्न आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरे । 

उनले भने, “संघीय कानून बनाएर यस विषयलाई टुङ्ग्याइनेछ, संसदीय समितिका संख्या पनि सहमतिमै टुङ्गो लगाइनेछ ।” 

सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्मा महिनामा दुईपटक प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले सिधा प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको बताउँदै सभापति पोखरेलले शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका विषयलाई बाध्यात्मकरुपमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको बताए । 

मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले हैसियत, अधिकार, सुविधा र उन्मुक्ति नपाउने हो भन्ने निलम्बन शब्द राख्नमा किन कन्जुस्याईं गर्ने भनी प्रश्न गरे । 

यसअघि सत्तापक्ष र प्रमुखप्रतिपक्षबीच खासगरी संसदीय समितिको संख्या र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मतैक्यता नभएपछि नियमावलीको विषय लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको थिएन । 

बैठक चलिरहँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खगराज अधिकारीले सांसदका लागि सञ्चालन भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको खर्चबारे उठेको प्रश्नका बारेमा जानकारी दिन सभामुखबाट रुलिङ होस् भनी माग गरेका थिए । 

प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही जेठ २७ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । 
 

प्रकाशित मिति: २०७५,जेष्ठ,२५,शुक्रवार ११:०५

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनबारे पहिला निर्वाचन आयोग र कानुनका विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । सत्तारुढ पाँच

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस (वीपी)ले यही माघ ७ गतेदेखि फागुन ७ गतेसम्म सातै प्रदेशमा एक महिने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने

जनकपुरधाम । जनमत पार्टी धनुषाका अध्यक्ष ओमविक्रम कुशवाहासहितका नेता रिहाहरु भएका छन् । किसान आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका अध्यक्ष कुशवाहासहित,

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशबासीको नाममा सम्बोधन गरेका छन् । शुक्रबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले

ताजा समाचार