धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुध, माछा, मासु र अण्डाको उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, तथ्यांकले प्रदेशमा माछामासु, दुध र अण्डाको उत्पादन घटेको देखाएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई दुध, माछा, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिए पनि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को तथ्यांक हेर्दा मागअनुरूप आपूर्ति हुनसकेको छैन ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आवश्यक दुध, मासु र अण्डाको कोटा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपुग रहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वस्थ मानव जीवनका लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येक वर्ष ९१ लिटर दुध, ४८ गोटा अण्डा र १४ केजी मासु आवश्यक हुन्छ । प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दिएको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश दुध तथा मासुमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको भए पनि अण्डाको आपूर्ति भने निकै कम रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष सरदर ८० दशमलव ७९ लिटर दुध, १० दशमलव ६८ किलो मासु र ३० दशमलव ४१ गोटा अण्डा आपूर्ति भइरहेको छ । यस प्रदेशमा दुध, मासु र अण्डामा क्रमशः १० दशमलव २१ लिटर, तीन दशमलव ३२ किलो र १७ दशमलव ५९ गोटा अण्डा अपुग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष सरदर ८१ लिटर दुध, ११ दशमलव पाँच किलो मासु र १८ गोटा अण्डा आपूर्ति भइरहेको छ । यस प्रदेशमा दुध, मासु र अण्डामा क्रमशः १० लिटर, दुई दशमलव पाँच किलो र ३० गोटा अण्डा अपुग रहेको सो समयको तथ्यांकमा उल्लेख थियो । प्रदेशमा दुध, माछा र मासुको उत्पादन मागभन्दा घटेको देखिए पनि अण्डामा भने वृद्धि भएको देखिएको छ ।
मन्त्रालयले पाँच वर्षमा दुध, मासु र अण्डाको उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन दुधमा ३० हजार चार सय ८६ मेट्रिकटन उत्पादन वृद्धि गरी पाँच वर्षमा दुई लाख ६० हजार चार सय ८६ मेट्रिकटन, मासुमा पाँच हजार आठ सय ४१ मेट्रिकटन वृद्धि गरी ३४ हजार नौ सय २८ मेट्रिकटन र अण्डामा १९ हजार छ सय २३ गोटा वृद्धि गरी पाँच वर्षमा ६१ हजार आठ सय ७० गोटा पु¥याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, माछाको उत्पादन दुई हजार एक सय २८ मेट्रिकटनबाट चार हजार मेट्रिकटन पुर्याउने तथा पशुपन्छी क्षेत्रवाट पाँच वर्षको अवधिमा थप एक लाख १५ हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यसका लागि मन्त्रालयले पञ्चवर्षीय कार्यनीति तयार गरिरहे पनि पूर्णता भने पाएको छैन । मन्त्रालयले कार्यनीति नल्याएपनि सो लक्ष्यलाई सफल पार्न पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यविधी ल्याई कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले तयारी गरेको कार्यनीतिमा पशुपन्छी पालनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाई अन्य प्रदेशमा निर्यात गर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले असल पशुपालन पद्धति अभ्यास अवलम्बन गरी मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने, ज्ञानमा आधारित व्यावसायिक पशुपालन गराउनका लागि कृषकहरूलाई स्वदेश र वैदेशिक तालिमको व्यवस्था र कृषि विषय पढेका युवाहरूलाई पशुपालनमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गरिने, पशुपालनसम्बन्धी कृषकहरूको ज्ञान र क्षमतामा वृद्धि गर्न पशुसेवा तालिम केन्द्रलाई सुदृढ गरी मागमा आधारित तालिमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
व्यावसायिक पशुपालन सिकाइस्थल तयार गर्न सरकारी र निजी साझेदारीमा नमूना पशु फार्महरू सञ्चालन गरिने, पशुजन्य उत्पादनको लागत घटाउन पशुपालनमा यन्त्रीकरण गर्न अनुदान सहयोग प्रदान गरिने, व्यावसायिक पशुपालनका लागि आवश्यक स्रोतहरू जुटाउन सरकारी निजीक्षेत्र साझेदारी अवधारणाअनुसार कार्य गरिने र यस प्रदेशबाट अन्य प्रदेशहरूमा निर्यात गर्नेगरी उन्नत जातका पशु नश्लका स्रोत केन्द्रहरू सरकारी निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि स्रोतको उपलब्धताअनुसार गाई, भैसी, बंगुर र बाख्राको कृत्रिम गर्भाधान तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पुग्न नसक्ने स्थानमा प्राकृतिक गर्भाधान सेवा विस्तार गरी उन्नत नश्लका पशुहरूको संख्यामा वृद्धि गरिने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रद्वारा सञ्चालन गर्नेगरी प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा आवश्यकताअनुसार पशुपन्छीका स्रोत केन्द्रहरू विकास गर्दै लगिनेलगायतका बुँदाहरू कार्यनीतिमा समेटिएका छन्् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया