काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले बिपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधन गुडाउन इजाजत दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले आज मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १३ गते बसेको बैठकले सो राजमार्गमा ठूला सवारी साधनलाई इजाजत दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “नागरिकको बाँच्न पाउने हकमा जोखिम उत्पन्न भई नागरिकको जीउज्यानमा समेत अपूरणीय क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको देखिँदा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ठूला सवारी साधन चलाउने इजाजत दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।”
आदेशमा सो राजमार्गमा ठूला सवारी साधन चलाउन इजाजत दिनुका कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेशसमेत दिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सडकको स्तरोन्नति र विस्तार नभएसम्म ठूला सवारी साधन चलाउन नहुने भनी निर्णय गरेको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ठूला सवारी साधन चलाउन इजाजत दिन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सरकारले गत भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिशका आधारमा सो सडकमा ठूला सवारी साधन चलाउने इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको निर्णयलाई अदालतले रोकेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया