काठमाडौं । एकाबिहानै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना दिए ।
उनले शुभकामनामा नेपालीलाई जातीय छुवाछूत र भेदभावविरुद्व दृढतापूर्वक उभिन आह्वान मात्रै गरेनन् छुवाछूत प्रथा पनि विगतका दास प्रथा, सतीप्रथा, कमैया प्रथाजस्तै सधैँको लागि समाप्त हुने बताए ।
२०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन संसद्ले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । सोहि दिनको स्मरण गर्दै प्रमले भनेका छन्, ‘राज्यको कानून, सभ्य समाज, मानवता र आधुनिक राष्ट्रका लागि जातीय छुवाछूत गम्भीर चुनौती हो । छुवाछूत सामाजिक र नैतिक भ्रष्टाचार तथा मानवीय गरिमा विरुद्धको अपराध हो, छुवाछूत गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइने छैन र यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।’
ओलीले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छूवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाजनिर्माण गर्ने संकल्प गरिएको समेत बताएका थिए ।
तर ओलीले भनेजस्तो वास्तविकता पाइएन । सांसद कलुदेवी विश्वकर्माले आफूले सांसद बैठकमै गुनासो पाखिन्–काठमाडौंमा एक महिनादेखि कोठा खोज्दा पनि पाइएन ।
संघीय संसद बैठकमा कोठा नपाएको गुनासो पोख्दै विश्वकर्माले भनिन्, ‘सबै भन्दा दुखलाग्दो कुरा त काठमाडौंमै छुवाछुतको भेदभाव छ । हामीले कोठा खोजेको पूरा एक महिना भयो । तर कोठा भेटेको छैन । अनि भन्छन् यो छुवाछुतको अन्त्य भयो । यो छुवाछुतको भावना कतै छैन भनेर संसदभित्रै बारबार सुनिराखेका छौं ।’
काठमाडौंमा त छुवाछुतको विकराल अवस्था रहेको छ भने दूरदराजका गाउँमा कस्तो होला भन्ने प्रश्न गर्दै उनले छुवाछुतको अन्त्य व्यावहारिक रुपमा हुन नसकेको बताइन् ।
उनले दलित भन्ने शब्दन नै हटाइनु पर्ने भन्दै आफूहरु सिल्पी भएको पनि बताइन् । उनले आफूहरुले बनाएको भाँडाकुँडा, गरगहनादेखि कपडासम्म घरभित्र पस्ने तर आफूहरु चाहिँ कसरी दलित हुने भन्दै आक्रोश पोखिन् । उनले छुवाछुत गर्नेमाथि कडाभन्दा कारबाही गर्ने पनि बताइन् ।
उनले दलित भएकै कारण कोठा नपाएको बताइरहँदा यो दिवसले सार्थकता त पाएको छैन नै अब विश्वकर्माले कहिले कोठा पाउलिन् भन्ने कौतुहलको विषय बनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया