काठमाडौं । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले अदालतमा विचाराधिन मुद्धाको न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधिन मुद्धाका विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाउने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सचेत पनि गराए । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरुले नाराबाजीसहित अवरोध गरेपछि उनले आफ्ना असहमतिका विषय संसदमै राखेर अघि बढन पटकपटक आग्रह गरे ।
उनले राष्ट्रहितको कैयन विषयमा आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने संसद अवरुद्ध पारेर एमालेले संसदीय विधि र प्रक्रिया विपरित काम गरिरहेको बताए ।
सभामुख सापकोटाले भने, ‘परिस्थति र परिवेश सधैं एकै रहँदैन । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिलाई राष्ट्रिय हितमा ध्यान राखि कार्य सम्पादन गर्नु र सरकारलाई गर्न लगाउनु संसदको प्रमुख कर्तव्य पनि हो । उल्लेखित विषयबस्तु मनन गर्दै सहज सभा संचालनमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछु । माननीय सदस्यहरु, जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद एवम संसद सदस्यले स्विकृत विधि, पद्धति एवम् प्रक्रिया पालन गर्ने कुरामा अझै बढि संवेदनशील हुन एवम प्रतिवद्ध हुन आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार छौं । सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना असहमतिलाई राख्न अनुरोध गर्दछु । माननीय सदस्यहरु सभाको बैठकलाई सुव्यवस्थित तरिकाबाट संचालन गर्न आ–आफनो आसनग्रहण गरि दिन र नेपालको संविधान अनुसार बैठक संचालनमा आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु । माननीय सदस्यहरुले नेपालको संविधान धारा १ को ५ ले अदालतमा विचाराधिन मुद्धाहरुको सन्दर्भमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । माननीय सदस्यहरु प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ खण्ड ख ग र घ का प्रावधानहरु हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरु हुन । उल्लेखित प्रावधानहरु पालनाका लागि पुनः अनुरोध गर्दछु । माननीय सदस्यहरु, मलाई धेरै माननीय सदस्यहरुले जनताका कुराहरु बोल्न पाउनुपर्छ भनेर मेरो धेरै चोटी ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । यो विधेयक अधिवेशन हो । नागरिकता, त्यसैगरी संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलगायत धेरै महत्वपूर्ण विधेयकहरु पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रका धेरै जल्दाबल्दा विषयमा पनि यहाँ छलफल गर्नु पर्नेछ । यस कारण म तपाईहरुलाई विशेष रुपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु–यी सबै कुरालाई विशेष रुपमा मनन गरेर तपाईहरुले यो बैठक सूचारु गर्नका लागि सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने विशेष अनुरोध गर्दछु । अपेक्षा पनि गर्दछु ।’
सभामुख सापकोटाले नागरिकता, संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरु अघि बढाउन पनि संसदलाई सूचारु गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया