काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवले संसद सञ्चालन नियामावली तदर्थ चलाउनु राम्रो नभएको बताए । उनले भने, ‘नियामावली चाँडै नै सहमतिमा पारित गर्नुपर्छ, सबैको सहमतिमा पारित गर्ने समझदारी भएको छ, तर बहुमतमा पारित गर्दा यसले नकारात्मक असर गर्छ ।’
सरकारले ल्याएको बजेटबारे मुख्यमन्त्रीहरुले नै असन्तुष्टि पोखेको बताउँदै नेता यादवले भने, ‘नेकपाकै मुख्यमन्त्रीहरुले बजेटबारे असन्तुष्टि जनाएका छन्, यसले गर्दा थाहा हुन्छ, बजेटको पक्ष वा विपक्षबारे बुझ्न सजिलो हुन्छ ।’
उनले बजेट संविधान र संघीयताको मर्म र भावना विपरित रहेको आरोप लगाए । ‘यो सरकारले धेरै ठूला–ठूला बाचाहरु गरेको थियो, तर बजेटमा हेर्दा थाहा हुन्छ कि स्थानीय तहलाई जम्मा १९ प्रतिशत अनि प्रदेशमा १४ प्रतिशतमात्रै, बजेट नीति तथा कार्यक्रम विपरित आएको छ।’ उनले सरकारले कम्युनिष्ट व्यवस्था लाद्नेगरि बजेट ल्याएको आरोप लगाए ।
यादवले सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताहरुको भरणपोषण् गर्नको लागि बजेट ल्याएको पनि गम्भिर आरोप लगाए । उनले थपे, ‘शेरबहादुर देउवाजी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएका राम्रा कार्यक्रमहरु हटाईएको छ, किड्नी, स्पाईनल ईन्जुरी, क्यान्सर रोगीहरुलाई मासिक पाँच हजार दिने देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको राम्रो निर्णय खारेज गरियो, यो दुःखलाग्दो कुरा हो, त्यस्तै ६५ वर्ष पुगेकाहरुलाई दिईने भनेको वृद्धभत्तापनि खारेज गर्यो।’ चुनावको बेला वर्तमान सत्तारुढ दलले वृद्धभक्ता ५ हजार पुर्याउँछु भनेर भाषणमात्रै गरेको भन्ने सिमित भएको पुष्टि भएको उनको गुनासो छ ।
बजेटबाट संघीयता कालान्तरमा अफापसिद्ध हुने कुरा देखाएको पनि यादवको भनाई थियो । उनले भने,‘७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखिएकोप्रति गम्भिर आपत्ति जनाए । उनले भने,‘सरकारको भनाई र गराईमा फरक देखियो, सरकार संघीयता फेल गराउनको लागि उद्धत छ।’
बजेट भनेको त ऐना भएकोले अहिलेको बजेटले गाउँलाई उपेक्षा गरेको उनको आरोप छ । युवा, प्रदेश तह, निजी क्षेत्र, वृद्धवृद्धाहरुलाई समेत बजेटले उपेक्षा गरेको उनको गुनासो छ । यादवले बजेटमा व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याए ।
नेता यादवले वर्तमान सरकारले क्रान्तिकारी र सामाजिक रुपान्तरणको चर्को कुरा गरेपनि समाजलाई नै बजेटले बिर्सिएको गुनासो पोखे । बजेटले महँगी बढाएको पनि उनले बताए । उनले बजेटलाई संशोधन गर्नुपर्ने माँग गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया