काठमाडौँ । सरकारले सडक बालबालिका उद्धार अभियान शुरु गरेसँगै आजकाल राजधानीका सडकमा सडक बालबालिका त्यति भेटिँदैन ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, केन्द्रीय बालकल्याण समितिले २०७३ वैशाख २७ गतेदेखि काठमाडौँसहित विभिन्न जिल्लाका सडकलाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने उद्देश्यले औपचारिक रुपमै सडकबाट बालबालिकाको उद्धार शुरु गरेसँगै पछिल्लो पटक सडकमा बालबालिका कमै मात्रामा देखिन्छन् ।
अभियान शुरु भएदेखि अहिलेसम्म ७३४ बालक र ८३ बालिकालाई उद्धार गरिएको समितिले जनाएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये एकदेखि पाँच वर्षसम्मका १०, छदेखि १० वर्षसम्मका ११४, ११ देखि १४ सम्मका ४०३ र १५ देखि १८ सम्मका २९० बालबालिका छन् ।
त्यसैगरी जातिगत हिसाबले हेर्दा ब्राह्मण-क्षेत्री २४८, आदिवासी-जनजाति ३६१, दलित १५०, मधेशी ५२ र छ जना जात थाहा नभएका छन् । आठ सय १७ मध्ये ५०३ साक्षर (विद्यालय गएका) तथा २३४ निरक्षर (विद्यालय नगएका) पाइएको समितिका कार्यकारी दिर्नेशक तारक धितालले जानकारी दिनुभयो । आमाबाबु दुवै भएका ५६२, आमाबाबु दुवैको मृत्यु भएका ९४, आमाको मात्र मृत्यु भएका ६१ र बाबुको मात्र मृत्यु भएका १०० जना छन् ।
त्यसैगरी समितिले सडक बालबालिका उद्धार गरेका ६१ जिल्लामध्ये बढी बालबालिका उद्धार गरिएका १० जिल्लालाई हेर्दा सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा ७५, काभ्रेपलाञ्चोकमा ६५, सिन्धुपाल्चोकमा ५५, धादिङमा ५४, मकवानपुरमा ४९, रामेछापमा ४१, सिन्धुलीमा ३८, सर्लाहीमा ३२, दोलखामा २७ र नुवाकोटमा २२ जना छन् । भारतबाट २० र ठेगाना थाहा नभएका ५० बालबालिका छन् ।
उद्धार गरिएकामध्ये १५६ बालafलिका हाल सम्पर्कगृहमा तथा ११७ जना सामाजिकीकरण केन्द्रमा रहेको निर्देशक धितालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी विभिन्न बालगृहमा १६, पारिवारिक पुनःस्थापनामा ३६१, विभिन्न ताlलममा पठाइएका ४९ र ताlलम पूरा गरिसकेका २७ बालक छन् ।
“बालकल्याण समितिलगायतका संघसंस्थाले बालबालिकामुक्त सडक अभियान सञ्चालन गरेपछि सडकमा बालबालिका कम हुँदै गएको छ, बालबालिकाभन्दा पनि ठूलै युवा नै अटेर गरेर सडकमा कता कति बस्ने गरेको देखिन्छ”, निर्देशक धितालले भन्नुभयो । बालबालिकामुक्त सडक अभियान अहिले पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहेको र आगामी दिनमा समेत अझै सक्रियताकासाथ अगाडि बढाउने समितिको भनाइ छ ।
सडक बालबालिकाको उद्धार, मनोविमर्श, संरक्षण, सामाजिकीकरण, पारिवारिक र सामाजिक पुनर्मिलन, पुनःस्थापना तथा पुनःएकीकरण सञ्चालन गर्न र बालबालिकालाई सडकमा नआउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले ‘सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७२’ जारी गरेको थियो । सोही निर्देशिकाका आधारमा आभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।
नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ लगायत ऐन÷कानूनी दस्तावेजले पनि सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्न सहज भएको देखिन्छ । बालकल्याण समिति, श्रम कार्यालय वाग्मती, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र (१०४) र सरोकारवाला निकायको समेत समन्वयमा पछिल्लो पटक सञ्चालन गरिएको बालश्रममुक्त सवारीसाधन अभियानअन्तर्गत ५३ बालकलाई उद्धार गरिएको थियो ।
