काठमाडौं- सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि इन्टरनेट शुल्क महंगिने भएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७५/0७६ को आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।
यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्नु नपर्ने प्रावधान थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया