कञ्चनपुर । भूक्षय रोक्नका लागि थोरै बजेट परिचालन गरी बनाउन सकिने जैविक तटबन्ध प्रभावकारी हुँदै जान थालेपछि स्थानीय तहले बजेट परिचालन गर्न थालेका छन् ।
लालझाडी गाउँपालिका, शुक्लाफाँट, पुनर्वास र कृष्णपुर नगरपालिकाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कञ्चनपुरले मर्सिकोरको सहयोगमा सञ्चालन गरेको आर्थिक विकासमार्फत विपद् जोखिम व्यवस्थापन परियोजना (एमरेड)सँग सहकार्य गरी दोदा, स्याली र वनहरा नदीमा जैविक तटबन्ध निर्माण गरेका छन् ।
दुई वर्षको अवधिमै दोदा, स्याली र वनहरा नदीले भूक्षय गर्दै आएको चार हजार छ मिटर क्षेत्रमा जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । रेडक्रसले सञ्चालन गरेको एमरेड परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक महेश घिमिरेका अनुसार आव ०७७/७८ मा लालझाडी गाउँपालिकाको दोदा नदीको कञ्ज, विनावारी, खल्लाजाई, नन्दगाउँमा गरी एक हजार ७ सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ जोनापुरको स्याली नदीमा ३ सय मिटर, कृष्णपुर नगरपालिकाको वनहरा नदीमा ५ सय ५० मिटर बेलौरी नगरपालिकाको दोदा नदीमा १ सय ५० मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । तटबन्ध निर्माणका लागि लालझाडी गाउँपालिकाले १९ लाख २६ हजार ३ सय ६४ रुपैयाँ, कृष्णपुर नगरपालिकाले चार लाख ९९ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले एक लाख ९९ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ र एमरेड परियोजनाको १९ लाख ३१ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ रकम लगानी गरेका छन् । तीमध्ये स्थानीय समुदायले तीन लाख ४८ हजार १ सय ४४ रुपैयाँ बराबरको श्रमदान गरेका छन् । आव ०७७/७८ मा तीन हजार ८ सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गर्न कूल ४९ लाख पाँच हजार ८ सय ९ रुपैयाँ रकम खर्च गरिएको छ ।
यसैगरी आव ०७८/७९ मा पुनर्वास नगरपालिका– ९ सीताबस्तीस्थित दोदा नदीमा ४ सय मिटर, शुक्लाफाँटा नगरपालिका– ३ स्याली नदीको उल्टापनीमा ३ सय मिटर र शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १२ वनहरा नदीमा १ सय मिटर गरी ८ सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । यसका लागि पुनर्वास नगरपालिकाले तीन लाख ४४ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले एक लाख ९९ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ, समुदायको श्रमदान एक लाख छ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ र परियोजनाको सात लाख १८ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ गरी कूल १३ लाख ७० हजार ३३ रुपैयाँ रकम खर्च गरिएको छ । ‘ढुङ्गा र तारजालीसहितको तटबन्ध निर्माण गर्दा निकै बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो,’ लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदनसेन वडायकले भने, ‘स्थानीय साधनस्रोतको परिचालन गरी रेडक्रससँगको सहकार्यमा थोरै रकम खर्च गरी जैविक तटबन्ध निर्माण गरी स्थानीय बासिन्दाको भूक्षय भइरहेको जग्गा जोगाएका छौँ ।’
जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य निकै प्रभावकारी भएकाले यसलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारलाई बारम्बार तटबन्ध निर्माणका लागि आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरेपछि रेडक्रसले भित्र्याएको जैविक तटबन्ध निर्माणको प्रविधि अपनाएर नदीको बाढीबाट हुँदै आएको जग्गा कटानको कार्य रोकिएको उनले बताए । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ जोनापुरका बासिन्दाले दक्षिण पूर्व भएर बग्ने स्याली नदीले विसं २०७५ को ठूलो बाढीपछि निरन्तररुपमा जग्गा कटानी गर्दै आएको थियो । ‘कटानी रोक्नका लागि स्थानीय बासिन्दा विभिन्न निकायमा पुगे पनि तटबन्ध निर्माणका लागि अश्वासन मात्रै पाइने गरेको थियो’, वडाध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले भने, ‘तटबन्ध निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिँदैनथ्यो । अनुगमन भने बारम्बार गर्न आउथे ।’
जैविक तटबन्ध निर्माणका केही रकम रेडक्रसले व्यहोर्ने र केही रकम वडा कार्यालयले लगानी गरी जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको उनले बताए । जैविक तटबन्ध निर्माणले वर्षेनी हुँदै आएको भूक्षयको कार्य रोकिएसँगै नदी तटीय क्षेत्रको बगरमा वृक्षरोपण गरी हराभरा बनाइएको उनले बताए । ‘वनहरा नदीमा बाँसको पर्खालको नौलो विधि अपनाएर गरिएको तटबन्धले नदीको बेगलाई कसरी रोक्न सक्ला भन्ने कौतुहलता थियो’, कृष्णपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रमिता वडाकले भनिन्, ‘पहिलो नदीको बाढीमै बग्छ भन्ने लाग्थ्यो ।’
बाँसलाई गहिरो गरी गाडिएकाले बाढीले तटबन्ध बगाउन मात्रै सकेन । नदीले बगाएर ल्याएका पातपतिङ्गरलगायत अड्किएपछि त्यो झन बलियो भयो । भूक्षयको कार्य पूर्णरुपमा रोकियो उनको भनाइ छ । उनका अनुसार स्थानीय बासिन्दाले जैविक तटबन्ध गरेको क्षेत्रसँगै जोडेर घाँस, बाँस र विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपेर हराभरा बनाएपछि नदीले वर्षौंदेखि निरन्तररुपमा गर्दै आएको भू–क्षयको कार्यसमेत रोकिएको छ ।
जैविक तटबन्ध निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता रहने भएकाले स्थानीयस्तरमै रोजगारीको सृजना समेत भएको छ । परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक घिमिरेका अनुसार आव ०७७/७८ मा एक हजार २ सय ४ र आव ०७८/७९ मा २ सय १६ दिन स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी पाएका छन् । ‘जैविक तटबन्ध निर्माणपछि नदीका बगरमा वृक्षरोपण गरी स्थानीय बासिन्दाले सामुदायिक वनमा परिणत गर्ने तयारी गरेका छन्’, लालझाडी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष बहादुर रानाले भने, ‘जोखिम न्यूनीकरणसँगै जमिनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।’
बगर संरक्षणकै प्रयासस्वरुप खर बिक्री गरेर स्थानीय बासिन्दाले आम्दानीसमेत लिन थालेका छन् । बायोइञ्जिनियरिङ प्रविधिको विश्वसनियता मर्मतसम्भारमा स्थानीय बासिन्दाले स्वःस्फूर्तरुपमा लगानीसमेत लगाउन थालेको उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया