काठमाडाैं : सर्वत्र विरोधका विपरित निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा ४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सांसदहरूको भूमीकालार्इ निस्तेज पार्नेगरि कडा कार्यविधी ल्याउने भएको छ ।
अबउप्रान्त सांसदले अाफ्नै मनमाैजीमा यो बजेटबाट अायोजना अघि बढाउन नपाउने भएका छन् । स्थानीयतह र प्रदेशकै स्वामित्वमा रहनेगरि अायोजना यो बजेटबाट अायोजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिने भएको छ ।
अागामी अार्थिक बर्षको बजेटबारे बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै अथर्मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि राजनीतिक दबाबका कारण बजेट छुट्यार्इएको, तर पहिले झैं सांसदहरूले यो बजेटमा मनमाैजी गर्न नपाउने बतार्इसकेका छन् । सांसदले नै अायोजना छनोट गर्ने र बजेट निकाशा पनि सांसदकै तजबिजीमा गर्ने परम्परा अब नदोहोरिने प्रतिबद्दता जनाएका छन् ।
अब यो बजेटबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कडा कार्यविधी ल्याउने सरकारको तयारी छ । विनियोजनको कनिका छरार्इ रोक्न एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा यो बजेटबाट ५ वटा मात्रै अायोजना बनाउने र त्यस्ता अायोजना ३ बर्षभित्र सम्पन्न गर्नैपर्ने मापदण्ड बनाउन लागिएको छ । सडक, सिंचार्इ, खानेपानी र नदी नियन्त्रणजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारको विकासमा मात्रै यो बजेट खर्च गर्न पार्इनेछ ।
अायोजना कार्यान्वयन र वित्तीय कारोबारमा सांसदले यसअघि प्रत्यक्ष भूमीका खेल्दै अाएका थिए । तर, अागामी अार्थिक बर्षदेखि सांसदहरूले यसो गर्न नपाउने भएका छन् । अायोजना छनोटमै सांसदलार्इ लगाम कस्ने तयारी सरकारको छ ।
यो बजेटबाट कार्यान्वयन गरिने कुनैपनि अायोजना छान्नका लागि छनोट र अनुगमन समिति बन्ने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तो समितिमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधीसभा सदस्य संयोजक हुनेछन् भने संघीय र प्रदेश सांसद एवं स्थानीयतहका प्रमुख समेत समितिमा संलग्न हुनेछन् । यही समितिले अायोजना छनोट र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।
यसअघि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ३ करोड विनियोजन भएकोमा अागामी अार्थिक बर्षका लागि १ कराेड रूपैयाँ बढाएर यो शीर्षकको बजेट ४ करोड रूपैयाँ पु-यार्इएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया