४ माघ २०७८, मंगलवार

देश चलाउन ऋण खोज्ने, उठाउनुपर्ने करमा चाहिँ छुटैछुट

२०७५,जेष्ठ,१६,बुधबार ०५:५७

0
Shares

काठमाडाैं : आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको हुने अनुमान सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सरकार र कर्मचारीतन्त्र पाल्न, सामाजिक/भौतिक विकास गर्न र दैनिक प्रशासन चलाउन आवश्यक यो रकम सरकारसँग छैन ।

राजस्वबाट जम्माजम्मी ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँमात्र उठ्न सक्ने अनुमान छ । आन्तरिक आय अर्थात राजस्वले बजेट आकार नथेग्ने भएपछि सरकारसँग ऋण काढने र फिर्ता नहुनेगरि दातासँग अनुदान माग्ने बाहेकको विकल्प छैन । 

त्यसैले, सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बैदेशिक ऋण लिँदैछ । ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बैदेशिक अनुदान माग्दैछ । तर, देश चलाउन यति रकम जोड्दा पनि पुग्दैन । त्यसैले १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणसमेत उठाउँदैछ । 

यता देश चलाउन ऋण काढ्नुपर्ने स्थिति छ । तर अर्कातिर सरकारले विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको प्रभाव, दबाब र लबिईङको पछि लागेर दर्जन बढि क्षेत्रमा कर छुट दिँदैछ । कतिपय क्षेत्रमा दिईएका कर छुट लोककल्याणका लागि जस्तो देखिएपनि सरकारी छुटबाट नागरिकले सुलभ सेवा पाएको त्यस्तो मिठो अनुभव छैन ।

सरकारले अब अर्बौं डलरका आयोजना सञ्चालन गर्ने एनजीओलाई समेत कर छुट दिने भएको छ । विगतका आर्थिक बर्षहरुको कर तथा शुल्कहरु छुट दिने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । 
यस्तै, नीजि अस्पताल एवं स्कूल/कलेजले तिर्नुपर्ने शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर सरकारले खारेज गरेको छ । 

लामो समयदेखि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) नबुझाई कर छली गर्नेहरुलाई पनि सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ । कर जरिवाना नै नलिने व्यवस्था सरकारले बजेटमा गरेको छ । 

सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण कोषमा सहभागी भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत कर छुट दिने भएको छ । चलचित्र बनाउनेहरुले पनि अब आफ्नो उत्पादनमा ‘सन्देशमूलक’ ट्याग भिराउन सके कर तिर्नुपर्ने छैन । सरकारले सन्देशमूलक चलचित्रलाई प्रदर्शनीमा लाग्ने करमा सहुलियत दिने भएको छ ।

करोडौं रकम बराबरको उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने कम्पनीहरुलाई पनि सरकारले कर छुट दिन लागेको छ । ५० करोड वा सो भन्दा बढि चुक्ता पूँजी भएका निजी कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न भन्दै सरकारले तीन बर्षका लागि आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिन लागेको छ । 

बर्षमा आधादर्जन पटक भाउ बढाईरहने चिया, कपडा एवं डेरी उद्योगलाई ५० प्रतिशत छुट दिन लागिएको छ । लघु उद्यम गर्ने व्यवसायीलाई पाँच बर्षसम्म आयकर तिर्न नपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । महिलाका नाममा यस्ता उद्योग गर्दा गरे त झन् ७ बर्षसम्म कर तिर्नु नपर्ने भएको छ । 

कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीले आफुले आर्जन गरेको मुनाफाको पनि कर तिर्नु नपर्ने भएको छ । उद्योगमा पुनर्लगानी गरेको देखाउन सके लाभांश रकम नै तिर्नु नपर्ने भएको छ । १०० जनाभन्दा बढि व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोगजारी दिने उद्योगहरुलाई आयकरमा सहुलियत दिने सरकारको प्रस्तावले फोब्र्स सूचीका धनाढ्य विनोद चौधरीदेखि विदेशबाट सामान ल्याई नेपालमा फिटिङ गर्ने ‘एसेम्बल व्यापारी’ सम्मलाई ठूलो आर्थिक लाभ मिल्दैछ ।

प्रकाशित मिति: २०७५,जेष्ठ,१६,बुधबार ०५:५७

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट ४२ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बजेटको कार्यक्रम संशोधन

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधीमा १९ अर्ब २६ करोड घाटा व्यहोरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ

काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । सोमबार प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ९२ हजार ५

ताजा समाचार