प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकको उद्घाटन गर्दै उहाँले प्रदेशको समुन्नतिका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मध्यपहाडी लोकमार्ग बनाउनुपर्ने र उक्त मार्गमा देखिएको प्रदेशको ३४२ किलोमिटरको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशका प्रत्येक गाउँ र बस्तीमा विद्युत् र खानेपानी धारा पु¥याउने लक्ष्य राखेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यसका लागि स्थलगतरुपमा उज्यालो र खानेपानी नपुगेका ठाउँको पहिचान गरी सूचना दिन स्थानीय तहसँग आग्रह गर्नुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकार क्रियाशील बन्ने बताउनुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले आकस्मिकरुपमा आइपर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समन्वय र साझेदारीका साथ आआफ्नो क्षेत्रबाट जुट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले नवीनतम दृष्टिकोणका साथ दीर्घकालीन योजना बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले प्राकृतिक पर्यटकीय सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्न सके मात्र समृद्धितर्पm फड्को मार्न सकिने बताउनुभयो । भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले निर्वाहमुखी कृषिको सट्टा आधुनिक एवं प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक कृषिका माध्यमबाट जीवनस्तर उँचो बनाउन सकिने बताउनुभयो । सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त बनाउने प्रयासमा सरकार लागेको बताउनुभयो ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दास, बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापा र पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख दीपक कँडेलले आवश्यक कानून नबन्दा कार्यसम्पादनमा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया