काठमाडौँ- कृषि, भूमि व्यवस्थापन र सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले भूमि प्रशासनका सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा जनतालाई झण्झट दिने र अल्मल्याउने काम नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
नापी विभागको ६१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित समारोहमा उहाँले भन्नुभयो, “नापी र मालपोतका विषयमा आउने गुनासोलाई न्यूनीकरणका लागि सीप र चेतनालाई सही ठाउँमा लगाएर कार्य सम्पादन गर्नुहोस् ।”
मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “हामीले जनता र जमिनलाई न्याय गर्न पर्छ, भूउपयोग नीतिलाई जति सक्यो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, अहिलेको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्न वैज्ञानिक विधि र प्रक्रिया अपनाउनै पर्छ ।”
“भूमि प्रशासनमा अहिलेको चुनौती भनेको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनु हो, सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज तुल्याउन आवश्यक छ, वैज्ञानिक नाप नक्साका लागि तपाईहरु मानसिक र भैतिकरुपमा तयार रहनुस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
समारोहमा कृषि, भूमि व्यवस्थापन र सहकारीराज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले जनतालाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सरल र सहजरुपमा प्रवाह गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
सो मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि नापी विभागको महत्वपूर्ण योगदान रहने भएकाले भूमि व्यवस्थापनमा आधुनिक र वैज्ञानिक विधि अपनाउने विषयमा प्रेरणा दिन आवश्यक छ भन्नुभयो ।
विभागका महानिर्देशक गणेश भट्टले नापीको काम चुनौतीपूर्ण भएपनि जनता र राज्यबाट आवश्यकरुपमा विश्वास प्राप्त गर्न र स्थलगत कार्य क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई भत्ता दिन नसक्नु विभागका लागि चुनौती रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मुलुकभित्रका जमिनका अत्याधुनिकरुपमा लगत र नक्सा तथा छिमेकी दुवै देशबीच सीमाका डिजिटल नाप नक्सा तयार भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको स्थलरुप नक्साको डिजिटल डाटा मागेमा उपलब्ध गराउन सक्ने पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
मुलुकमा ६० लाख ७५ हजार ९८३ हेक्टर जमिनमध्ये ३४ लाख २१ हजार ९८८ हेक्टर जमिन आवादी रहेको जनाइएको छ । आवादी जमिन २८ लाख ६८ हजार ४५७ को स्वामित्वमा रहेको जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया