काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको अवधिमा भएको भनिएका उपलब्धिहरुमा त्रुटीपूर्ण देखिएका छन् ।
ओली सरकारले नेपाल प्रहरी र सहस्त्र प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिलाई राजनीतिक नियुक्तिको रुपमा लिएको छ । जवकी प्रहरी संगठन राजनीतिक नियुक्ति होइन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयसम्बन्धित्र उपशीर्षकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको प्रहरी महानिरीक्षक तथा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरी दुबै संगठनमा नयाँ नेतृत्व प्रदान गरिएको उल्लेख छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिनको उपलब्धिमा गत फागुन ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले देशमा प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको विकास, उद्योग धन्दाको विस्तार र खेलकूद क्षेत्रको विकासका लागि निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
जसअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योगग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक सदरमूकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला निर्माण गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन ८ गते बसेको बैठकले राष्ट्रियसभामा युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौड्याललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो भने गत बैशाख ११ गते राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुष्पराज कँडेलसहित ५ जना सदस्य नियुक्ति गरिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया