१२ माघ २०७८, बुधबार

ग्रामीण क्षेत्रका दशमध्ये तीन परिवार अँध्यारोमा

२०७५,जेष्ठ,१३,आईतवार १४:२३

0
Shares

काठमाडौँ । नेपालको ग्रामीण भेगका कूल दश परिवारमध्ये तीन परिवार अझै पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । 

सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६५ प्रतिशत क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली पु¥याएको भएपनि ३५ प्रतिशत क्षेत्रमा भने प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकेका कारण ती परिवार अँध्यारोमा बस्न बाध्य रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । 

प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकका सबै क्षेत्रमा ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म नवीकरणीय एवं वैकल्पिक ऊर्जाका हिस्सालाई वृद्धि गरी विश्वव्यापी ऊर्जा दक्षता सुधारको दरलाई दोब्बर गर्न त्यसतर्फ लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

आर्थिक सर्वेक्षणकाअनुसार गत फागुन मसान्तसम्म कूल जडित विद्युत् उत्पादन एक हजार ४४ मेगावाट पुगेको छ । त्यसमध्ये जलविद्युत्बाट ९९० मेगावाट, थर्मल प्लान्टबाट ५३.४ मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ०.७ मेगावाट रहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा विद्युत्भार कटौतीको लागि भारतबाट एक हजार ८३४ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा भारतबाट दुई हजार १७९ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा निजी प्रवद्र्धकले ३९.४ मेगावाट विद्युत् थप गरेको छ भने प्राधिकरणको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया आयोजनाको विद्युत् थप भएको छ ।

चालु आवको आठ महिनामा १३२ केभी क्षमताको एक हजार ५० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ भने २२० केभी प्रसारण लाइनमध्ये एक हजार २३८ किलोमिटर निर्माणको क्रममा छ । 

कूल जनसंख्याको १८ प्रतिशतले नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरेका छन् । वैकल्पिक ऊर्जाअन्तरगत लघु साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ३० मेगावाट र सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट २६.५ मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग भएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७५,जेष्ठ,१३,आईतवार १४:२३

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८ हजार ४ सय ५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा

कोरोना महामारीको कारण भएको लकडाउनले गर्दा नेपालका पाँचमध्ये एकभन्दा बढी परिवार खानाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको पाइएको छ । यसैगरी केहीले

काठमाडौं । सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने रु दुई अर्ब ६१ करोडसम्मको अनुदान सहायता

काठमाडौं । भन्सार महसुलको विद्युतीय भुक्तानी (इपेमेन्ट) प्रणालीको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार सुरुवात गरेका छन् । ७०औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका

ताजा समाचार

देवदहमा भेटिएका शवको अझै पहिचान भएन
 २०७८,माघ,१२,बुधबार २०:५९
‘भिजिट भिसा’ दिन मापदण्ड बनाइने
 २०७८,माघ,१२,बुधबार २०:५४