ढुङ्गेललाई आममाफी दिने विषयमा सर्वोच्चबाट दुवैपक्षलाई वोलावट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सर्वोस्व सहित जन्मकैद सजाय भुक्तान गरिरहेका तत्कालिन माओवादी नेता वालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने  विषयमा सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले ज्यान मुद्दामा सर्वोस्व सहित जन्मकैद सजाय भोगिरहेका ढुंगेललाई आममाफी दिनुपर्ने कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय र बालकृष्ण ढुंगेललाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सो मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिने या नदिने विषयमा छलफलका लागि जेठ १३ गते दुबै पक्षलाई बोलाइएको सर्वोच्च अदालतबाट जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
वर्तमान नेकपा सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ढुंगेललाई आममाफी दिने तयारी गरेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले पनि ढुङ्गेलाई आममाफी दिने गरी कैदीको सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइ सकेको जनाइएको छ ।