काठमाडाैं : एमाले र माअोवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र महिला राजनीतिकर्मीमाथि लैंगिक विभेद भएको छ । यहि विभेदका कारण निर्वाचन अायोगमा सो दल दर्ता नै नहुने जोखिम बढेको छ ।
राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन, २०७४ को दफा १५ (४) मा कुनै पनि राजनीतिक दल दर्ता हुनका लागि सो दलको सवै तहको समितिमा कम्तिमा एकतिहार्इ महिला सहभागीता अावश्यक पर्छ । तर, नेकपाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितीमा जम्मा ७७ जना महिलालार्इ मात्र राखिएको छ, जुन कुल संख्याको १७.४६ प्रतिशतमात्रै हो ।
महिलालार्इ नीतिनिर्माण, राज्यसञ्चालन र राजनीतिको केन्द्रमा पु-याउने नारा दिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अाफ्नो सांगठानिक संरचनामै महिला सहभागीतालार्इ खुम्च्याएको हो । सन् २०३० सम्म कार्यान्वयन हुने दिगो विकास लक्ष्यअनुसार राज्यका सवै तहमा महिलाको पनि बराबरी सहभागीता गराउने उल्लेख छ ।
नेकपाको केन्द्रीय समितिका ७७ महिलामध्ये विघटित माअोवादी केन्द्रबाट ४३ र एमालेबाट ३४ जना परेका हुन् । लैंगिक समानता कायम गरि दल दर्ता गर्नका लागि नेकपाले अाफ्नो कुल केन्द्रीय सदस्यको ३३ प्रतिशत अर्थात १४७ जना महिलालार्इ केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यको संख्या यथावत राखेर लैंगिक समानता कायम हुनेगरि महिलालार्इ स्थान दिँदा अहिले केन्द्रीय सदस्य घोषित ७० जना पुरूषहरूलार्इ हटाउनुपर्छ ।
लैंगिक समानता कायम गर्न नसकेकै कारण केन्द्रीय सदस्यको नाम टुंगो लगाएपनि नेकपाले अहिलेसम्म निर्वाचन अायोगमा अाफुमातहत समितिको सूचि बुझाएको छैन । नेकपाले दल दर्ताका लागि अावश्यक सवै कागजात उपलब्ध गरार्इ नसकेको निर्वाचन अायोगस्रोतले जानकारी दियो ।
अायोगले नेकपाका सवै केन्द्रीय सदस्यको नागरिकता र पार्टी विधानको प्रतिलिपी माग गरेको छ । नेकपाले उपलब्ध गराउने यो कागजात विश्लेषण गरेपछि अायोगको बैठक बस्ने र पार्टी दर्ताका लागि स्वीकृति दिने वा नदिनेबारे अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया