काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासको समीक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधनमा अधिकांस नीतिहरुलाई यथावत राख्दै मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको हो ।
बैंकले निकै चर्चामा रहेको कर्जा-निक्षेप अनुपात हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । (सीडी रेसियो) २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेश गरि सोको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एक व्यक्तिले एक बैंकबाट ४ करोड र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्थाले समग्र सेयर बजार नै प्रभावित बनेपछि यसको संसोधन गर्न चौतर्फी दबाब समेत परेको थियो । तर बैंकले सेयर धितो कर्जा सम्बन्धि व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ ।
त्यस्तै, बैंकले मौद्रिक नीतिको उपयुक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखेको छ ।
त्यसैगरी, विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति २०७८ साउन २९ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
मौद्रिक नीतिको समिक्षाको पूर्णपाठ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया