जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेती बेलायतको ग्लस्गोमा सम्पन्न भएको जलवायु सम्मेलनमा नेपालबाट गैरसरकारी प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी भएका थिए । उनी जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन मस्यौदाकारको रुपमा रहेका थिए । सम्मेलनको विभिन्न विषयको छलफलमा सक्रिय सहभागी भएर नेपाल फर्किएका उप्रेतीसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको अंश:
कोप–२६ अर्थात् जलवायु सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्कनुभएको छ, यो सम्मेलनले के–के गर्यो बताइदिनुस् न ?
प्रत्येक वर्ष हुने यो सम्मेलन जलवायुसँग सम्बन्धित विज्ञ, राजनीतिज्ञ र सबै देशको चासोको विषय हुनाले सबै देशको प्रतिनिधित्व हुने एक खालको महाकुम्भ भने पनि हुन्छ । जहाँ एउटा टेक्निकल टिम (प्राविधिक समूह)ले एक खालको वार्ताको काम गरिरहेको हुन्छ र राजनीतिककर्मीहरुले एकखालको प्रतिबद्धता गर्दछन्, हामी के गर्दै छौँ आफ्नो देशमा ? र आगामी दिनमा कसरी जाँदै छाँै भन्ने खालको प्रतिबद्धता पनि हुन्छ । विज्ञानमाथिको छलफल र त्यो विज्ञानले दिएको सुझाव छ । त्यसलाई कसरी अनुवाद गर्ने भन्ने कुराको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो ।
सम्मेलनमा नेपाललाई केन्द्रमा राखेर के–के भयो ? नेपालले यो सम्मेलनबाट के प्राप्त ग-यो र के प्राप्त गर्ने कोसिस गर्यो ?
हामीले नेपालबाट जाँदा के–के विषय उठाउँछौँ भन्ने विषय तय थियो । नेपालको प्राथमिकताकै हिसाबले विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने एउटा हाम्रो प्रश्न थियो । दोस्रो जलवायु वित्त कोषको परिचालन थियो । तेस्रो हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिको लागि छुट्टै कोषको स्थापना भन्ने थियो । चौथो जलवायुअनुकूलनको लागि बजेट वा सहयोगको अपेक्षा थियो । यो नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलबाट राख्ने भन्ने थियो ।
यी सबै कुराहरु, चारवटा नै विषयवस्तुहरूमा विभिन्न समूहमा छलफल भए । त्यो छलफलले केही सफलता हासिल गरेको छ । यो कोपले समग्रमा विज्ञानलाई स्वीकार गर्यो, पहिलो खुशीको कुरा । जलवायु वित्तको परिचालनसँग सम्बन्धित कुरामा जति हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो खालको उपलब्धि हुन सकेन । तर प्रक्रियागत कुराहरूमा एक फड्को अगाडि बढेको छ ।
तेस्रोमा हामीले जुन हानी नोक्सानीको छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्छ भनेका छौँ, त्यो संयन्त्र नै त भएन । तर संयन्त्रको लागि गर्नुपर्ने जुन प्रारम्भिक कामहरू हुन्, त्यो सेन्टियागो नेटवर्क भन्ने थियो । योभन्दा पहिलो कोपमा गठन भएको, त्यसले गर्ने कामलाई यसले स्वीकार गर्यो । यो छलफललाई २०२२ इजिप्टमा हुने कोपसम्म छलफलमा लैजाने र त्यहाँबाट यसमा थप छलफल वा निर्णय लिने भन्ने कुरा भएको छ ।
हामीलाई एउटा सफलता मिलेको विषय भनेको जलवायु अनुकूलनको लागि २०१९ सम्म जुन दातृराष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता गरेका थिए, त्यस प्रतिबद्धतालाई २०२५ सम्म दोब्बर गर्ने र खास गरेर विकसित देशमा यसको प्रयोगलाई सही ढंगबाट लैजाने भनिएको हुनाले त्यो हाम्रो लागि सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हुनसक्छ ।
यो बीचमा हामीले जोड दिएर उठाएको भनेको क्षतिपूर्ति र जलवायु कोषको कुरा हो । यो हामीले पूरा गर्न सक्दैनौँ । कोही न कोहीले उपलब्ध गराउनु पर्छ, र जलवायु कोष हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो ।
यो के कारणले हुन सकेन ?
२००९ मा धनी राष्ट्रहरूले अल्पविकसित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा सय अर्ब (बिलियन)को सहयोग गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यो प्रतिबद्धता २०२० देखि लागू गर्ने भनेका थिए । त्यो प्रतिबद्धता कसरी हुन्छ भन्ने एक खालको संकेत २०१५ को पेरिसको सम्झौतामा ल्याए । तर २०२० देखि यसलाई अघि बढाउँछौँ भनेको प्रतिबद्धता २०२० मा कोरोनाका कारण सम्मेलन हुन पाएन । सम्मेलन हुन पाएको भए त्यसमा दबाब पर्दथ्यो । त्यो दबाब परेन । त्यो दबाब नपरेपछि उनीहरूले त्यसलाई पचाउन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ ।
अहिले आएर हामी २०२० देखि दिन सकेनौँ । त्यो फेल भएको हो । तर २०२२ देखि यसलाई प्रयोगमा लैजान्छौँ भनेका छन् । अहिले जति पनि प्रतिबद्धता उठेको छ, १०० अर्ब नउठे पनि ८० अर्बको हाराहारीमा पैसा उठेको छ विकसित देशहरूबाट । त्यो ८० अर्ब हामी एडप्टेसन (अनुकूलन) र मिटिगेसन (न्यूनीकरण)मा प्रयोग गर्छौं भनेका छन्, त्यो प्रयोगमा पनि आउँछ कि भन्ने अलिकति आशा गर्न सकिन्छ । किनभने त्यो प्रतिबद्धता एक खालको कोपको प्रेसिडेन्सी (अध्यक्षता)बाट पनि आयो । त्यत्रो सम्मेलनमा सबैको अगाडि गरेको प्रतिबद्धतामा कुनै न कुनै सत्यता होला ।
तर हाम्रो प्वाइन्ट के रह्यो भने अनुकूलन र न्यूनीकरणले मात्रै गरिव देशहरूको र हामीजस्तो अल्पविकसित देशहरूको मुद्ददा सम्बोधन हुँदैन भनेर जी–७७ र चीनलगायतका देशले, जुन ३४ राष्ट्रको नेटवर्कको उनीहरूको लस एन्ड ड्यामेज (हानि र क्षति) को मुद्दालाई उठाए । हानि र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्छ र यो छुट्टै संयन्त्रको लागि कोष पनि छुट्टै हुुनुपर्छ । यो अहिलेको जलवायु कोषले हुँदैन भनेर माग राखेको हो । एक स्वरमा माग राखेको हो । त्यो मागको सन्दर्भमा व्यापक छलफल भयो ।
सुरुमा यो विषयले त्यति महत्व पाएको अवस्था थिएन । तर जब धेरै दबाब परेर अन्तिम अवस्थामा विभिन्न संघसंस्थाको प्रेसर भयो त्यसपछि २०१९ को म्याड्रिडमा भएको सम्मेलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लैजाने । भन्नुको अर्थ, हानि र क्षतिमा भएको नेटवर्कको सञ्जाललाई लागू गर्ने र गरिब देशमा कस्तो खालको संयन्त्र आवश्यक पर्छ, यो फन्ड प्रयोगमा ल्याउनको लागि विकसित देशमा विज्ञहरू परिचालन गर्ने, त्यसपछि उसले ल्याएको संयन्त्र र ढाँचालाई कोषको कुरा हुने भन्ने खालको कुरा हो ।
र अर्को वर्षसम्म कोष परिचालनको वातावरण सिर्जना गर्दै लैजाने भन्ने कुरा भएको छ । यो अन्त्य होइन, सुरुवात हो र अर्को वर्षको नोभेम्बरसम्ममा यो विषयलाई एक खालको थप स्पष्टता हुनेगरी ल्याऔँ भनेर विकसित देशहरूले भनेका छन् ।
सम्मेलनबाट नेपालले के लाभ पायो, नेपालले उठाएको कुरा सर्वव्यापी रुपमा हेरिएको छ, विश्वजगतमा नेपालले उठाइरहेको विषय के हुन्छ ?
नेपाललाई दुईवटा पाटोमा फाइदा भयो । कपको नेगोसेसनको विषयमा एक खालको कुरा रह्यो । तर वार्ताभन्दा बाहिर धेरै कुरा भएका छन् । वार्ता बाहिर प्रधानमन्त्री सम्मिलित भएर गएको सम्मेलन यसमा एक खालको राजनीतिक महत्व थियो । वन तथा वातावरण मत्रालयको सचिवदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालयको सचिव अनि उच्चस्तरीय माहोल भएको सम्मेलनमा साइड इभेन्टमा धेरै निर्णयहरू भएका छन् ।
अल्पविकसित देशमा विकसित देशहरूले लगभग ४१३ मिलियन प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था छ । त्यसपछि वन संरक्षणको लागि यसमा पनि नेपालले केही रकम पाउने भन्ने कुरा भएको छ । त्यसपछि नामा सुविधामा १९ मिलियन जति नेपालले पाउने भन्ने भएको छ । सम्मेलनभन्दा बाहिर नेपालले आन्तरिक कार्यक्रमबाट फाइदा लियो । त्यसलाई हामीले सफलताको रुपमा लिन्छौँ । किनभने त्यो प्रयोग गर्ने, त्यो पैसा नेपालमा आउँछ ।
त्यसले पनि अहिलेको जुन जलवायु परिवर्तनबारे नेपाल सरकारले योजना बनाएको छ र पेस गरेको छ । सरकारले यसैवर्ष मात्रै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पेस ग¥यो । हामीले पोहोर साल मात्रै राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र पेस गरेको अवस्था र कम उत्सर्जन विकास रणनीति पनि यसै वर्ष पेस गरेको अवस्था हुनाले हामीले पोलिसीको बारेमा गर्नुपर्ने सबै काम गरेर हामीले यो गरिसकेका छौँ भनेर बुझाएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि विकसित देशहरूको अलिकति सेन्टिमेन्ट नेपालप्रति नरहेको भन्न मिल्दैन ।
नेपालले अब फाइदा लिनुपर्ने के हो भने, नेपालमा सबै देशको राजदूतावास त यहीँ छन् । त्यहाँको नेतृत्वले के प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि हाम्रो राजनीतिक स्तरबाट काम हुनुपर्छ । यहाँ राजदूतस्तरको लेभलबाट छलफल अघि बढाउने हो कि ? प्रधानमन्त्री नै सम्मिलित भएर गएको हुनाले त्यहाँबाट आएको जे–जस्तो प्रतिबद्धता भएका छन्, जे निर्णय भएका छन्, त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि के हो अबको बाटो भनेर विज्ञहरूसँग थप छलफल गर्न आवश्यक छ ।
त्यसपछि मन्त्रालय स्तरमा छलफल गर्ने । त्यहाँ कस्तो कुरा उठाए भने जलवायु परिवर्तनको अहिलेको जुन विकराल अवस्था छ । यसलाई हामी सामान्य रुपमा लिन्छौँ, यो विकराल अवस्थामा पुगिसकेको छ, १.१ डिग्री विश्व औसत तापक्रम बढ्नुको अर्थ नेपालमा पहिले नै १.५ डिग्री तापक्रम भइसकेको छ । युरोपमा २ डिग्रीभन्दा माथिको अवस्था छ । हाम्रो हिमालमा १.५ डिग्री विश्व तापक्रम हुँदा नेपालको हिमालयमा यसको असर १.८ देखि २.२ डिग्री हुन्छ भनिएको छ । जुन अवस्था विकराल हो । अहिले १.१ हुनुको अर्थ अहिले १.५ मा हामी पुगिसकेको अवस्था हुनुपर्छ ।
१.४ को हाराहारीमा हामी पुगिसकेको अवस्था हुनुपर्छ । यदि त्यो प्रक्षेपणलाई मान्ने हो भने । यस्तो अवस्थामा यो खतराको सूचक हो । यसलाई खतराकै हिसाबले उपचार ग¥यौँ भने, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्यौँ भने ठीक हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले जस्तो बजेट निकासा गर्दा जलवायुजन्य जोखिमलाई मूल्यांकन गर्नुभएको छ कि छैन ? त्यो मूल्यांकन गरेर मात्रै बजेट निकासा गर्छौँ, भन्ने हो भने प्रतिबद्धता नीतिमा नै आइदियो भने राम्रो हुन्छ नम्बर १ ।
र अर्को प्रधानमन्त्रीले अहिले विभिन्न स्थानमा जलवायुको कुराहरू उठाइरहनुभएको छ । विद्युतीय शक्तिको एक कसिमको छलफलमा पनि उहाँले त्यो कुरा ल्याउनुभएको छ । यसलाई हाई लेभलमा उठाएर जाने र यसलाई मुल प्रवाहीकरणमा ल्याउने । मुल प्रवाहीकरणमा हामीले जलवायु परिवर्तन र यसले सिर्जना गर्ने विपतलाई हामीले छलफलमा ल्यायौँ भने यो कार्यान्वयनमा लैजानको लागि यसले सहयोग गर्दछ । किनभने गहिरो सहकार्य चाहिन्छ । सामान्य सहकार्यले जलवायु परिवर्तन र अहिलेको विकराल रुपलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ । यसलाई नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्रको त्यत्तिकै भूमिका चाहिन्छ ।
सबै मन्त्रालयको भूमिका त्यत्तिकै रहन्छ । स्थानीय सरकारको भूमिका त्यत्तिकै रहन्छ । प्रदेश सरकारको भूमिका त्यत्तिकै रहन्छ । भनेपछि सबैको कलेक्टिभ कोलाबेरसशन के हो भनेर हामीले अहिलेसम्म व्याख्या गरेका छैनौँ । त्यो व्याख्या गर्न जरुरी छ र डिप कोलाबेरेसन ग¥यौँ भने मात्रै जलवायु परिवर्तनको असरलाई हामी कम गर्दै लैजान सक्छौँ ।
यसको अर्को पाटो एकदमै चर्चामा रह्यो, जुन देशले कोइला प्रयोग गर्दछन्, ती देशले जलवायुको असरलाई बढाउने ग्यास उत्सर्जन गर्छ भन्ने बुझाइ छ, कोपमा यो कुराहरू उठिरहन्छ, यो कोपमा अलिकति अनौठा कुराहरू भए भन्ने पनि सुन्यौँ, कोइलाको विषयमा के–के भयो ?
कोइला संसारकै सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जनको एउटा माध्यम हो । ग्लोबल एभ्रेजमा ४६ प्रतिशत कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन कोइला पोलेर मात्रै हुन्छ । र त्यसमा पनि हाम्रो परिवेशमा, हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा जो सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने देशको लिस्टमा आएका छन् भारत र चीन । यसो हेर्दा डेभलपमेन्ट कन्ट्रीको लागि अलाइन्समा पनि छौँ ।
तर उत्सर्जनको हिसाबले चीन पहिलो नम्बरमा छ । भारत दोस्रो नम्बरमा छ । कोइलाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने ७० प्रतिशत उत्सर्जन जुन भारतले बिजुली उत्पादन गर्छ, त्यसमा कोइलाको प्रयोग गर्दाको अवस्थामा ७० प्रतिशत उत्सर्जन कोइला पोलेर मात्रै भइरहेको छ । यो छलफलको अन्तिम अवस्थामा कोइलालाई अन्त्य गर्ने भन्ने कोपमा उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको थियो । भारतले हस्तक्षेप गर्यो ।
पहिला बोलेको थिएन । अन्तिम अवस्थामा आएर के भनिदियो भने अन्त्य होइन, घटाउने गर्नुपर्छ । अब यसलाई हटाउन सकिँदैन । किनभने हामी विकासकै चरणमा छौँ । हामी गरिबी निवारणको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । हामी किसानलाई, गरिबलाई सहयोग गर्दैछौँ । अहिले नै हामीले हटाउने हो भने हाम्रो विकासको लक्ष्यमा यसले बाधा गर्दछ । त्यसले गर्दा यसलाई घटाउने भनेर जोड दियो । कोपको प्रसङ्गमा के हुन्छ भने कुनै देशले त्यसलाई हस्तक्षेप ग¥यो भने त्यो निर्णय हुँदैन ।
भइदियो के भने, भारतले प्रस्ताव राख्नेबित्तिकै चीनले भारतको समर्थन गरिदियो । भारतले समर्थन गर्नेबित्तिकै दक्षिण अफ्रिकाले पनि त्यसको समर्थन ग¥यो । कोइला हामीले हटाउनु पर्छ र यसको सबैभन्दा ठूलो मार नेपाललाई परेको छ । मैले यसो विश्लेषण गर्दा देख्छु । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेको छ । तर खपत कहाँ गर्ने भनेर हामीलाई मार्केट खोज्ने अवस्था भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले आउट भनेको भए भारत हाम्रो सम्भाव्य हुन्थ्यो । नेपालबाट किन्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्थ्यो ।
आउट नभएर डाउन मात्रै भन्दा २०५० सम्म २०६० सम्म बिस्तारै लैजान्छु भन्नुको अर्थ त अहिले ऊ कोइलाबाट बाहिर जाँदैन । हाम्रो बिजुलीको बजार जुन हो त्यो पनि घट्छ कि भन्ने आशंका यसबाट देखिएको छ । नेपाललाई ठूलो मार यसरी पनि पर्ने भएको छ ।
जलवायु सम्मेलनकै आसपासमा जलवायुजन्य घटना ३ वटा भएका छन्, विभिन्न चरणमा यसको छलफल भयो तर विशिष्टीकृत रुपमा नेपाल हिमाल भएको देश हो, यसमा एक किसिमको असर छँदै छ, हामीले उत्तर र दक्षिण छिमेकीहरूबाट मार खेपिरहेका छौँ, यसलाई समग्रमा हेर्दा नेपालमा मौसमी, जलवायुको कस्तो असर पर्दैछ ?
ग्लोबल तापमान वृद्धि १.१ डिग्री अहिले पुगेको अवस्था छ । त्यो पुगेको ग्लोबल एभ्रेजको अर्थ युरोपमा एक खालको, अफ्रिकामा एक खालको, एसियामा एक खालको र त्यसमा पनि हिमालय र पर्वतीय क्षेत्रमा एक खालको भनेर व्याख्या गरिएको छ । केन्याको एक जना प्रतिनिधिले कार्यक्रममा भावुक हुँदै भने, ‘१.५ डिग्री भनेको तपाईँले १.५ डिग्रीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो हाम्रो लागि लाइफलाइन (जीवन रेखा) हो । जीवनमरणको अवस्था हो १.५ डिग्री, केन्याको लागि त १.५ भनेको ३ डिग्री हो । अहिले नै हामी उकुसमुकुसमा छौँ भनेपछि १.५ डिग्री पुग्दा हाम्रो अवस्था के होला ?’
टुभालु भन्ने देशको प्रतिनिधि पनि भावुध भएर प्रस्तुत भए । ‘१.५ डिग्रीको जुन हामी कुरा गर्दैछौँ, तपाईँहरू यहाँ यसलाई पास गर्न, इमिसन घटाउनको लागि गनगन गर्दै हुनुहुन्छ । मैले आफ्नो सन्तानलाई घर गएर मैले तिमीलाई बचाउँछु कि बचाउँदिनँ भनेर भन्दा बचाउन सक्दिनँ भन्ने हो’ भन्दै भावुक भए । त्यो भन्नुको अर्थ १.५ डिग्रीमा पुगेपछि तुभालु र अन्य जति पनि आइल्याण्डहरू (टापु) छन्, तिनीहरू डुब्ने खतरा बढेको अवस्था छ ।
अहिले युरोपमा आएको आँधी, क्यानडामा आएका आँधी र त्यहाँ आपत्कालीन भएको अवस्थालाई र हाम्रो नेपालमा पनि मेलम्चीमा भएको बाढी, मनाङमा भएको बाढी, मुस्ताङमा आएको हिमपहिरोका घटनाहरूलाई हामीले सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन । यो घटना भनेको नेपालमा आईपीसीसीको रिपोर्टले के भन्यो भने १.५ डिग्री तापमान वृद्धि हुनुको अर्थ हिमाली क्षेत्रमा १.८ देखि २.२ सम्म यसको हुनसक्छ ।
जहाँ हाम्रो हिमाल, हाम्रो पानीको स्रोत, जहाँ हिउँ जमेको अवस्था छ, त्यहाँको तापमान वृद्धि हुनुको अर्थ यसले हामीलाई धेरै सन्देश दिन्छ । एउटा सन्देश भनेको हिमताल विस्फोटको सन्देश हुनसक्छ । त्यो माथि छ हामी तल छौँ । हाम्रो समुदाय तल छ । भनेपछि जुनसुकै समुदाय जहिल्यै खतरामा पर्ने एउटा सम्भावना भयो । त्यो हामीले देखिसक्यौँ । उत्तराखण्डमा आएको बाढी, २०२१ को फेब्रुअरीमा आएको बाढीलाई हेर्ने हो भने त्यो हिमताल विस्फोट भएको हो । त्यस्ता विस्फोट हुने धेरै सम्भावना छन् भनेर भारतीय वैज्ञानिकहरूले भनिसकेको अवस्था छ । नेपालमा पनि त्यही रेन्ज हो । हाम्रो हिमालय हिन्दकुष पर्वतीय क्षेत्र हो । हिन्दकुष पर्वतीय क्षेत्रमा जति उच्च हिमाली क्षेत्रमा जति हिमातालहरू छन् ।
त्यो हिमतालहरूको धेरै ठाउँमा यति टेम्प्रेचर राइज (तापमान वृद्धि) को प्रोजेक्शन (प्रक्षेपण) मिल्ने हो भने र मिल्दै गएको अवस्था जुन छ, यसलाई हेर्ने हो र अहिलेको प्रक्षेपणमा भर्खरै मात्र सेप्टेम्बरमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ३ महिनाको प्रक्षेपण गर्दा उच्च हिमाली क्षेत्रमा एवं सामान्य तापमान हुने भनिएको छ । भनेको सामान्य होइन, सामान्यभन्दा माथि जान्छ भनेको अवस्था छ भने तराईंतिर मिनिमम न्यूनतम टेम्प्रेचर तापक्रम पनि उच्च हुने भनिएको छ ।
यसाे भन्नुको अर्थ तल तापक्रम न्यूनतम पनि घट्ने भयो, अधिकतम बढ्ने भयो । यसले हामीलाई दुवैतिरबाट तल तराईमा शीतलहरको सम्भावना, त्यो खतरा हुने भयो । हिमाली क्षेत्रमा हाम्रो वाटर टावर, जुन अहिले विस्फोटन भयो । त्यसले थप ल्याउँछ कि भन्ने शंका उब्जाएको छ ।
यो विज्ञानलाई एपीसीको रिपोर्टलाई हेर्ने, १.५ भनेको २.४ र २.८ हो । १.१ भनेको अहिले १.४ डिग्री हो । १.४ डिग्री हाम्रो समग्र तापक्रम अहिले नै छ र विभिन्न अध्ययनले नेपालमा ०.०४ डिग्रीदेखि ०.०६ डिग्रीको दरले उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएपछि यो बढ्दै गएको भन्ने देखाएको छ । यो सबैको सम्मिश्रणलाई हेर्ने हो भने र आईपीसीजको अर्को प्रक्षेपण उच्च हिमाली क्षेत्रमा यसको असर बढी पर्ने त्यो हाइ सिग्निफिकेन्ट भनेको छ ।
यी सबैलाई र त्यो साइन्सलाई अहिलेको कोपले स्वीकार गरेको अवस्था हुनाले हामीले के भन्न सक्छौँ भने खतरा हाम्रो सामु छ । यो खतरालाई हामीले संयुक्त रुपमा समाधान गर्नुपर्छ । सबै सरकारको केन्द्रीय सरकारको, प्रदेश सरकारको, स्थानीय सरकारको र स्थानीय समुदायको गहन सहकार्य आवश्यक छ । स्थानीय समुदायसम्म जान सकेनौँ भने र टेक्नोलोजी प्रविधिमा हामीले काम गर्न सकेनौँ भने काम हुँदैन ।
जस्तोः पूर्वसूचना प्रणाली कस्तो खालको आउँदै छ त सिनारियो (परिदृश्य) ? अहिले यो तीन महिनाको अवस्थामा चिसो कति बढ्छ ? यो चिसोले ल्याउन सक्ने सम्भाव्य जोखिम के–के हो भनेर हामीले अग्रिणी रुपमा एकदमै विश्वासिलो सूचना प्रणाली दिन सक्यौँ र त्यो सूचना प्रणालीलाई समुदायसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने जोखिम घटाउन सकिन्छ ।
यसलाई सामान्य सम्मेलनको विषय मात्रै बनाउने, एउटा गोष्ठीको विषय मात्रै बनाउने र एउटा छलफलको मात्र विषय बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने होइन भने यसले विकराल रुप लिन सक्छ । कोभिडभन्दा खतरा हुनसक्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया