काठमाडौँ- परराष्ट्र मन्त्रालयले सांसदहरूलाई कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दिन कडाइ गरेको छ । संविधानसभा र अघिल्ला प्रतिनिधिसभाका कतिपय सांसदले रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको अनुभवका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार नै गरेर रातो पासपोर्टमा कडाइ गरिएको जानकारी गराएको छ ।
पत्रमा विभागले सचिवालयलाई कुन देश, के कार्यक्रममा जाने भन्ने आधार पेस नगरेसम्म रातो पासपोर्टका लागि सांसदको नाम सिफारिस नगर्न आग्रह गरेको छ । विभागको आग्रहअनुसार भ्रमणका आधार र कागजात पेस नगरी सिफारिस मागेका ७ सांसदलाई सचिवालयले सिफारिस नदिएको स्रोतले जनायो । सांसदहरू कृष्णकुमार श्रेष्ठ, भूपेन्द्र थापा, टेकबहादुर बस्नेत, सानु शिवा, ध्रुवकुमार शाही, राजेन्द्रकुमार राई र उमादेवी न्यौपानेलाई सचिवालयले सिफारिसपत्र दिएको छैन ।
पासपोर्ट बनाउन चाहने सांसदले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलमा निवेदन दिएपछि प्रमुख सचेतकले सचिवालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । सचेतकको पत्रसहित राहदानी विभागको मागअनुसारका कागजात पेस गरेपछि मात्रै सचिवालयले पासपोर्ट बनाइदिन सिफारिस दिन थालेको हो, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया