काठमाडौं । नेपालका सडक क्षेत्रमा भएको बेरुजुको अवस्था हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ । सडक विभागको तथ्यांक केलाउने हो भने हरेक वर्ष सडक क्षेत्रको बेरुजु बढेको बढ्यै छ । खर्चमा पारदर्शिता नहुँदा हरेक क्षेत्रमा बेरुजुको गति बढेको देखिन्छ ।
त्यसो त सडक निर्माण गर्नुभन्दा पहिले ठेक्कापट्टामा नै अनियमिता हुनेगरेको छ । यस क्षेत्रमा अनियमितता कुनै नौलो विषय भने होइन । बढी मात्रामा बेरुजु हुँदा सरकारलाई आर्थिक रूपमा भार थपिन जान्छ । सरकारको हरहिसाबमा पारदर्शिता देखिँदैन । सरकारले हरेक वर्ष बरुजु घटाउने लक्ष्य राखे पनि घटाउन भने सकिरहेको छैन ।
यस्तो छ तथ्यांकमा बेरुजु
सडक विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३७ अर्ब ४७ करोड ११ लाख ७७ हजार बेरुजु भएको देखिएको छ । यस आर्थिक (२०७७/०७८) मा सरकारले सडक निर्माणका लागि कुल १ खर्ब १८ करोेड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोे थियो । जसमध्ये ७९ अर्ब ३८ करोड ७४ लाख खर्च भएको छ । सो खर्च वार्षिक लक्ष्यको ७२.४७ प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १८ अर्ब ९० करोड ५६ लाख १ हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो । जसमा १४ अर्ब २९ करोड ७५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १८ अर्बभन्दा बढी सडक क्षेत्रको बेरुजु रकम वृद्धि भएको छ ।
कसरी हुन्छ बेरुजु ?
सामान्यतयाः खर्च भएको रकममा पारदर्शिता नहुँदा बेरुजु हुने गर्छ । खर्च भएको विवरण लेखापरीक्षकलाई सही तरिकाले बुझाउन नसक्दा पनि बेरुजु देखिने गरेको सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए ।
लेखापरीक्षकले भएका खर्चहरूलाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुरामा पनि बेरुजु भर पर्ने उनी बताउँछन् । खर्च गर्नेले तत्कालीन अवस्थामा अत्यावश्यक छ भनेर गरेका खर्च विवरणलाई लेखापरीक्षकले अनावश्यक देख्दा बेरुजु हुने प्रवक्ता नेपालको भनाइ छ ।
‘खर्च गर्ने व्यक्तिले स्पष्टीकरण दिन नसक्दा बेरुजु हुने गर्छ’, उनले भने । बजेट विनियोजन नगरिएका शीर्षकहरूमा खर्च गर्दा पनि बेरुजु बढ्ने गरेको विभाग बताउँछ । जसमा नमिलाईकन खर्च गरिएको हुन्छ । यसका साथै वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित सडकमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था र मुआब्जामा आयकर कट्टी गर्नुपर्ने भन्दै महालेखापरीक्षकले बेरुजु उठाउने गर्दा पनि बेरुजु बढ्ने विभागको भनाइ छ ।
लेखापरीक्षक र सडक विभागका सिद्धान्तहरू नमिलेको सन्दर्भमा खर्च गर्नेहरूलाई त्यसको ज्ञान नहुँदा पनि बेरुजु बढेको विभागको दाबी छ । कतिपयले नियतबस नै आर्थिक अनियमितता गरिरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा बेरुजु बढ्ने गरेको छ ।
यस्तो छ सडक निर्माणको अवस्था
विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल १ हजार १ सय ९० किमि सडकमा कालोपत्रे भएको छ । जसमध्ये ७ सय ७ किमि स्थानीय सडक र ४ सय ८३ किमि राष्ट्रिय राजमार्गमा रहेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, २ सय ३५ किमि ग्राबेल सडक बनेको छ । त्यसैगरी, १ सय ३७ वटा नयाँ ट्रयाक निर्माण भएका छन् । २ सय ७ किमि राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनस्र्थापनाको काम भएका छन् । त्यस्तै, ६३ वटा पुल निर्माण भएका छन् ।
के हो बेरुजु ?
उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेही र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता नै बेरुजु हो ।
सर्वप्रथम बेरुजुको परिभाषा सरकारी रकम असुल फछ्र्यौट नियम २०२७ मा भएको पाइन्छ । यस नियमको परिभाषाअनुसार बेरुजु भन्नाले आन्तरिक लेखापरीक्षण वा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएको वा ठहरिएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकमलाई सम्झनुपर्छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याएको वा ठहर्याएको कारोबारलाई सम्झनु पर्दछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार कानुनबमोजिम रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले कारोबार गरेको खण्डमा त्यो कारोबारलाई महालेखाले बेरुजु देखाउने गरेको छ ।
यसरी गर्न सकिन्छ बेरुजु न्यूनीकरण
लेखापरीक्षणका अधिकारीहरूका अनुसार कानुनी भाषा तथा त्यसका प्रावधानसहित खर्च गर्ने र अडिट गर्नेलाई एउटै तालिमको व्यवस्था गर्दा बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, निकासा तथा खर्चको प्रक्रियालाई सरल बनाउने गर्दा पनि बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सकिनेमा विभागले जोड दिएको छ । बेरुजु घटाउन बजेट विनियोजनमा समेत ध्यान दिइनु जरुरी रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया