जनमोर्चाको केन्द्रीय समिति बैठकका यस्तो छन् निर्णय

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन फुटाउने प्रयास भएको ठहर गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा बुटवलमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘पाँच दलीय गठबन्धनलाई टुटाउनका लागि देशी विदेशी शक्तिहरुबाट प्रयास भैरहेको छ । त्यसका लागि एमाले, भारतीय, अमेरिकी साम्रज्यवाद तथा राजावादी शक्तिहरुले पुरा प्रयत्न गरिरहेका छन् । ५ दलीय गठबन्धनलाई टुटाउनका पछाडि ती शक्तिहरुका बेग्लाबेग्लै उद्देश्यहरु रहेका छन्’, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैठकमा देशको समग्र राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्णयहरु

१. बैठकमा देशको समग्र राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भयो । संसदको पुनस्र्थापना तथा ओली सरकारको पतन भएर तत्कालका लागि प्रतिगमन परास्त भए पनि ओली पक्षबाट लगातार संसद सञ्चालनमा पु¥याएको अवरोध, माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदहरुलाई पदबाट बर्खास्त गर्न अदालतमा दायर गरेको मुद्दा, भारतीय साम्राज्यवादले आफ्ना एजेण्डा नेपालमा लागू गर्न ओली पक्षलाई उपयोग गरिरहेको सम्पूर्ण पक्षमाथि ध्यान दिदा देशमा प्रतिगमनको खतरा कायम रहेको छ । त्यसका विरुद्ध लड्न वा संघर्ष गर्न तथा देशलाई प्रतिगमतर्फ जान नदिन ५ दलीय गठबन्धनको अहिले पनि आवश्यकता र औचित्य भएकोले ५ दलीय गठबन्धनको निरन्तरताका लागि हाम्रो दलले जोड दिन्छ ।

२. ५ दलीय गठबन्धनलाई टुटाउनका लागि देशी विदेशी शक्तिहरुबाट प्रयास भैरहेको छ । त्यसका लागि एमाले, भारतीय, अमेरिकी साम्रज्यवाद तथा राजावादी शक्तिहरुले पुरा प्रयत्न गरिरहेका छन् । ५ दलीय गठबन्धनलाई टुटाउनका पछाडि ती शक्तिहरुका बेग्लाबेग्लै उद्देश्यहरु रहेका छन् । अमेरिकाले एमसिसी पारित गराउन, भारतीय साम्राज्यवादले नेपालमा राजतन्त्र तथा हिन्दूराज्य ब्यूँताउन, एमाले र राजावादीहरुले देशलाई प्रतिगमन तर्फ लैजाने उद्देश्यले काम गरेको छ । नेपाली काँग्रेस एमसीसीको पक्षमा रहेको छ । नेपाली काँग्रेसभित्रबाट तथा अमेरिकी साम्राज्यवादबाट ने.का.को नेतृत्वमाथि दबाब रहेको छ । त्यसका वाबजुत पनि ५ दलीय गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी र एकिकृत समाजवादी एमसीसीलाई संशोधन नगरी संसदबाट पारित गरिनु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् भने हाम्रो पार्टी दृढ रुपमा एमसीसीका विरुद्ध रहेको छ । त्यसैले गर्दा ५ दलीय गठबन्धनमा फुट पार्ने गरी तत्कालका लागि एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गर्न र त्यसलाई पारित गर्न ने.का. का लागि त्यति सजिलो छैन । त्यो कारणले नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत एमसीसीको कुनै उल्लेख नगर्नु त्यसैको परिणाम हो ।

३. सर्वोच्च अदालतको सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध चलिरहेको आन्दोलनप्रति हाम्रो पार्टीले ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ । त्यसका साथै प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध उठिरहेका बेग्ला बेग्लै मतमाथि पनि हाम्रो ध्यान छ । न्यायीक ढंगबाट प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध उठेको आवाजलाई हामीले समर्थन गर्दछौँ । तर प्रधानन्यायाधीशले संसदको पुनस्र्थापनाको फैसला गरेका कारण त्यसबाट आक्रोशित प्रतिगामी तथा एमालेले गरिरहेको विरोधको उद्देश्य त्यो फैसला गलत थियो भन्नेमा नै बढी केन्द्रीत छ । यस्तो स्थितिमा देशको राजनीतिलाई प्रतिगमन तर्फ जान नदिन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको विषयलाई तत्कालका लागि हाम्रो दलले स्वीकार नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

४. बैठकले आगामी दिनहरुमा हुने निर्वाचन सम्बन्धमा समेत बैठकमा छलफल भइ निर्वाचन सम्बन्धी नीति जारी गरेको छ । निर्वाचनमा हाम्रो दलले प्रतिगमनको पक्षमा रहेका राजावादी र एमालेसँग कुनै पनि स्तरमा सहकार्य नगर्ने नीति पारित गरेको छ । आगामी निर्वाचनमा ५ दलीय गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्ने हाम्रो नीति भए पनि चुनावको सम्पूर्ण तयारी एकल वा आÇनै सांगठनिक शक्तिका आधारमा लड्ने उद्देश्यले नै गर्नु पर्ने विषयमा बैठकले जोड दिएको छ ।

५. वर्तमान देउवा सरकारलाई हाम्रो दलले सरकार बाहिर रहेर समर्थन गरेको छ । सरकार गठन भएदेखि यता जनजीवीका तथा राष्ट्रियताका समस्या झन् विकराल भएका छन् । महङ्गीमा बृद्धि भएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा जस्तै कालापानीमा भारतीय सैन्य उपस्थिति, दार्चुलाको आकाशमा भारतीय हेलिकोप्टरको उडान, जयसिंह धामीको भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा हत्या, सुस्तामा हालै भएको भारतीय आक्रमणको विषयमा समेत सरकारले भारतका सामु दृढतापूर्वक कुरा राख्न नसकेकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गर्दछ ।

६. हाम्रो दलले देशव्यापी रुपमा यही मंसिर र पौष २ महिना आर्थिक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त अभियानको सफलताको लागि सबैसँग अपील गर्दछ ।

मिति : २०७८ मंसिर १ गते