काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता (लगानीयोग्य रकम)को अभाव राष्ट्र बैंकको टाउको दुखाइ बनेको छ ।
बैंकहरूले मनलाग्दी लगानी गरेपछि कर्जा उच्चरूपले बढेको छ । कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप संकलन हुन सकेको छैन । बैंकहरूले प्रणालीमा भएको निक्षेपभन्दा वैकल्पिक बाटो अपनाउन सकेको देखिँदैन । त्यति मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी हटाएर सीडी रेसियो कायम गरेपछि बजारमा तरलताको चरम अभाव देखिएको हो ।
बजारमा तरलता संकट चुलिएसँगै राष्ट्र बैंकलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेपछि फेरि हस्तक्षेप गर्नुपरेकोे छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मौखिक रूपमा ब्याजदरमा चर्काे प्रतिस्पर्धा नगर्न सम्झाई बुझाई गर्दा पनि नटेरेपछि बजारमा सन्तुलन ल्याउन राष्ट्र बैंकले पुनः हस्तक्षेप गरेको हो । तरलताको समस्या चुलिँदै गर्दा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूले कोरोनाका बेला थुप्रिएको पैसा सस्तोमा बोलाई बोलाई ऋण लगानी गरेको भन्दै संयमित हुन सार्वजनिक कार्यक्रमै आग्रह गरेका थिए ।
साथै तरलता संकटको समस्या समाधान गर्न उचित कदम समेत चाल्ने बताएका थिए । गभर्नर अधिकारीको यसै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्र बैंकले आइतबार मात्रै एक निर्देशन जारी गर्दै अब सबै बैंकको ब्याजदर एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार मंसिर १ देखि बैंकहरूले औसतमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याजदर बढाउन सक्नेछन् । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनलाई उल्लंघन गरेपछि राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्काे नीतिगत व्यवस्था गर्दै बजार सन्तुलन गर्न बाध्य भएको हो ।
बजारमा चरमरूपमा तरलताको संकट भएसँगै बैंकहरूले गत कार्तिक १ देखि लागू हुनेगरी ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । बैंकहरूले ब्याजदरमा चर्काे प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि बजार असन्तुलन हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले तीनबुँदे निर्देशन नै जारी गरेर ११.६६ प्रतिशतमा पुगेको ब्याजदर ९.३६ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
पछिल्लो समय तरलता व्यवस्थापन गर्दै बजार सन्तुलनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले चालेको कदम सकारात्मक भएको बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।
‘नीतिगत व्यवस्थाका कारण कसैलाई राम्रो र कसैलाई नराम्रो अवस्था आउनु हुँदैन’, उनले भने ।
खुला बजार व्यवस्थामा बैंकहरूलाई केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप नगर्ने भए पनि बैंकहरू नियमभित्र नबसेपछि राष्ट्र बैंकले कुनै न कुनै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने भट्टराईको भनाइ छ ।
धमाधम निक्षेप बाहिरिँदै
एकातिर बैंकमा कर्जा प्रवाहका तुलनामा निक्षेप संकलन हुन सकिरहेको छैन भने अर्कातिर एकैपटक ठूलो निक्षेप प्रणालीबाट बाहिरिँदा तरलता संकट झनै चुलिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार कार्तिक महिनामा मात्रै ४६ अर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाट बाहिरिएको छ ।
असोज ३१ गतेसम्म बैंकहरूले ४२ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । २६ गतेसम्म आइपुग्दा ४६ अर्ब रुपैयाँले घटेर ४२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको बैंकर्स संघको तथ्यांकले देखाएको छ । तरलताको समस्या चुलिएपछि राष्ट्र बैंकको खबरदारीले बैंकहरूले कर्जा लगानी पनि घटाएका छन् ।
त्यसो त अहिले बैंकसँग लगानी गर्ने क्षमता पनि छैन । त्यसैले पनि कर्जा लगानीको दर पनि केही मात्रामा घटेको हो । यस अवधिमा बैंकले कर्जा लगानी ३० अर्ब रुपैयाँले मात्रै वृद्धि गरेका छन् । बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी ४० खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जब कि असोज ३१ मा बैंकहरूको लगानी ३९ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
बैंकहरूले धमाधम एसएलएफ लिँदै
तरलता अभाव चुलिएसँगै बैंकहरूले अहिले अन्तरबैंक सापटी पनि पाउन छाडेका छन् । त्यसैले बैंकहरूले धमाधम स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन् । बैंकहरूले ओभर नाइट रिपो समेत लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तरलताको संकट हुँदै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ एसएलएफ लिइसकेका छन् । त्यस्तै, यस अवधिमा बैंकहरूले ४८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ओभरनाइट रिपो समेत लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया