काठमाडौँ – सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले विभिन्न सरकारी सेवाका कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पु-याउन सिफारिस गरेको छ ।
समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पेस गरेको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष पु-याउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । समितिले विभिन्न सरकारी सेवाका कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा एकरूपता कायम गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । निजामती सेवामा कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पु¥याउनुपर्ने चर्चा र बहस पटक–पटक हुँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष छ । त्यसैगरी, शिक्षा सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६३ वर्ष छ । जिल्ला न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश ६३ वर्षको उमेरमा हुन्छ भने सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अहिले ६५ वर्षको उमेरमा सेवानिवृत्त हुन्छन्, गोरखापत्रमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया