‘सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को समस्याको चुरोको कुरा गर्दा हरेक वर्ष दशैँ, तिहारलगायतका चाडपर्वपछि यस्तो समस्या आउने गरेको छ ।

अघिल्लो वर्षको फागुन महिनादेखि सुरु भएको कोरोना भाइरसका कारण बैंकहरूले लगानी गर्न पाएनन् । केही समय लगानी गर्न नपाउँदा बैंकमा २ सय अर्बभन्दा बढी पैसा थुप्रियो । पछि विस्तारै लकडाउन खुकुलो हुन थालेपछि बैंकहरूले पनि बिस्तारै लगानी बढाउन थाले । पछिल्लो समय त बैंकहरूले यसरी लगानी गरे कि प्रणालीमै समस्या पर्न गयो ।

बजारमा तरलताको समस्या चुलिँदै जानुमा एकातिर बैंकले तीव्र रूपमा लगानी गरे । अर्कातिर सरकारले खर्च गर्नै पाएन । सरकारी खर्च गर्न नपाउनुका साथै बजारमा पैसा गएन । त्यसैले बैंकिङ प्रणालीमा सो पैसा देखिने कुरा भएन ।

अर्काेतर्फ बैंकहरू बढी नाफामुखी भए । हामीले नाफाका लागि मात्रै हो सबै काम गर्ने भन्ने मनसायका साथ लगानी गरे । त्यसले गर्दा समस्या चुलिँदै गयो । बजारमा तरलता अभाव छ भन्ने समस्याको समाधान गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले पनि उचित कदम चाल्नुपर्छ । साथै बैंकहरूले पनि संयमतापूर्वक लगानी गर्नुपर्छ । पैसा छँदा जथाभाबी लगानी गर्ने, नहुँदा तनाव लिने गर्नु भएन ।

बैंकहरूले निक्षेप परिचालन गर्दा पनि ढंग पु¥याएर गर्नुपर्छ । ठूला निक्षेपकर्ता (संस्थागत निक्षेपकर्ता) नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषजस्ता निक्षेपकर्ताहरूको बचत ठूलो रकम हो । प्रणालीमा तरलता कम भयो भन्ने भएपछि यिनीहरूले बैंकसँग बार्गेनिङ गर्न थाले । बार्गेनिङ गर्न थालेपछि ११.६६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर पनि ठूलो निक्षेप होल्ड गरेको भन्ने कुरा पनि आयो ।

लगानी गर्नेहरूले पनि भोलिका दिनमा के हुन्छ के भन्ने लागेर अहिले नै लगानी गरिहालौँ भन्ने मनसायका साथ जोडबलले लगानी गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा ऋणको दर बढ्यो । लगानी गर्ने क्षेत्रहरू सेयर बजार, अटोमोबाइलमा (तथ्यांक हेर्ने हो भने बढेको बढ्यै छ ।) आम उपभोक्ताका चाहनाले यी क्षेत्रमा लगानी बढेको बढ्यै छ । यी सबै कुराले गर्दा कर्जाको माग लगातार रूपमा बढिरहेको देखिन्छ ।

प्रणालीमा समस्या आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अलि संयमित भएर लगानी गर्नुस् है भन्न थाल्यो । आक्रमक रूपमा लगानी गर्दै जाँदा बजारमा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

बैंकरहरूले निक्षेप भनेकोे बैंकमा पैसा छ, थोरै ब्याजदर भएकोलाई फिक्सड डिपोजिटमा कन्भर्ट गर्ने होला भन्ने ठाने । बैंकहरूले स्थानीय तहको पैसा पनि हामीलाई देऊ भनेर मागिरहेका छन् । जुन पैसा खर्च हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण निक्षेप वृद्धि गर्नका लागि बैंकहरूले पहल गरेका हुन् कि भन्ने पनि देखिन्छ । तर त्यतिले मात्रै निक्षेप पर्याप्त हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आवश्यकता प¥यो भने बाहिरबाट पनि कर्जा ल्याएर लगानी गर्न सक्छौ त ? भन्यो । तर त्यसमा पनि धेरै समस्या र उल्झनहरू देखिएका छन् ।

जहाँबाट ऋण ल्याउने हो, त्यहाँ पनि त कोभिडले प्रभाव पारेको छ । कोभिडले प्रभावित नबनाएको अर्थतन्त्र कहाँको होला र ? एउटा पक्ष यो भयो । अर्काे पक्षचाहिँ के पनि हो भने बैंकहरूको विश्वसनीयताको कुरा पनि आयो । केको आधारमा बाहिरको देशहरूले हाम्रा बैंकहरूलाई पत्याउने ?

अहिले हाम्रा बैंकहरूको खराब कर्जा कम छ । आश्चर्यको कुरा त के छ भने कोभिडले सबै व्यापार व्यवसाय ध्वस्त पा¥यो, उद्योगधन्दा पनि खत्तम भए भन्ने कुरा भइरहेका बेला बैंकहरूको खराब कर्जा त्यति बढेको देखिँदैन । त्यसैले बैंकको रेकर्ड पनि त्यति नराम्रो पक्कै छैन होला भन्ने लाग्छ । तर पनि बाहिरबाट हेर्दा कतिपयले यी सबै कुरामा कतिसम्म विश्वास गर्न सकिएला भन्ने बुझाइ हुन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले बाहिरबाट ऋण ल्याउन बाटो खोले पनि अहिलेसम्म औँलामा गन्न सकिने बैंकहरूले मात्रै ऋण ल्याउन सकेका छन् । अरु बैंकले ल्याउन सकेका छैनन् । उल्लेखनीय रूपमा बैंकहरूले बाहिरबाट ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । केही समय पहिले मात्रै कुनै एक बैंकले १ करोड डलर ऋण ल्याएको थियो ।

त्यो ऋण चारवटा बैंकहरूले बाँडेर आफूले पनि ल्याएको हो भन्दै राष्ट्र बैंकलाई झुक्याएको भन्ने कुरा पनि आयो । त्यसैले ऋण ल्याउन खोलेको यो बाटो पनि त्यति आकर्षक र प्रभावकारी होला जस्तो लाग्दैन ।

खासगरी एक्सचेन्जको उतारचढाव भइरहने परिस्थतिमा त्यसले भुक्तानी गर्ने बेलामा समस्या ल्याउन सक्छ । अहिले सस्तोमा ल्याएको ऋण केही गरी मूल्यमा ह्रास आयो भने महँगो तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।  त्यतिबेला ऋणको लागत बढी हुन सक्छ । हेजिङको कुरा आएकै त्यसैका लागि हो ।

हेजिङका लागि राष्ट्र बैंकले एउटा कोष बनाएर मूल्य घटे पनि बढे पनि सो कोषबाट व्यहोर्ने भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले त्यसैअनुसार ऋण ल्याउन सके भने प्रभावकारी होला । हेजिङकै कारण बैंकहरूले यो बाटो अपनाउन नसकेको देखिन्छ ।

एकातिर म्याक्रो लेभलमा पटक–पटक तरलताको समस्या आउँदा पनि बैंकहरूले किन सचेत भएनन् भन्ने कुरा छ । अर्काेतर्फ माइक्रो लेभलमा गएर हेर्ने हो भने बैंकहरूले धेरै नाफा कमाए भने त बैंक पनि खुशी हुने, सेवा सुविधाहरू पनि बढ्छ भन्ने लालच रहन्छ ।

समाजवाद र पुँजीवादमा कुन राम्रो भन्यो भने त सबैको कन्जमसनका लागि समाजवाद नै राम्रो हो । तर माइक्रो लेभलमा हेर्दा त बैंकहरूले अरुले भन्दा बढी नाफा कमाउने भन्ने हो । त्यसैले यी दुवै कुराको बीचमा रहेर अगाडि बढ्ने हो ।

त्यसो हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा के भएको छ भने कृत्रिम रूपमा भए पनि फिक्स डिपोजिटका लागि ११.६६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप तानेका बैंकले पछि ९.३६ मा ब्याजदर झारे । यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पनि टाउको हल्लायो । राष्ट्र बैंकले पनि तपाईँहरू संयमित बन्नुस् है भनेर ब्याजदरमा डबल डिजिट हुनु हुँदैन भन्ने संकेत दियो । त्यसैले बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन बाध्य भए ।

बैंकहरूले अहिले बढीमा ९.९९ प्रतिशतसम्म मात्रै जान सक्छन् । अहिले अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसले बजारमा तरलताको समस्या अझै छ भन्ने देखाउँछ । केही बैंकहरू जसले जस्तोमा पायो त्यस्तैमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्नेले अन्तरबैंक कारोबार गर्नसक्ने अवस्था अझै पनि छ ।

तरलता संकटको दीर्घकालीन समस्याको कुरा गर्दा सरकारले नै नीतिगत रूपमै कसरी तरलताको संकटलाई हटाउन सकिन्छ भनेर व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर यहाँ त समस्या के छ भने सरकारले आफ्नो बजेट पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।

त्यस्तै, राम्रा परियोजनालाई राम्रोसँग एप्रुबल गरेर ऋण दिने बाटोमा जान सकियो भने पनि कर्जाको मागमा केही सन्तुलन आउन सक्छ । बैंकहरूले आफ्नो विवेकशील आरचरण देखाउन सके भने तरलताको समस्या कम गर्न सकिन्छ ।

(पूर्वगभर्नर क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)