कार्तिक २५ पछि काठमाडौं उपत्यकाको कुनै पनि अदालतमा इजलास नबस्ने बारको चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ ।

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत अनुरोध गरेका हुन् ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा एक घण्टे धर्ना कार्यक्रमपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै उनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन यही २५ गते बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सबै अदालतहरुमा २ घण्टा इजलास नबस्ने घोषणा गरे ।

उनले बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्रको उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरणमा इजलास नबस्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले बारले आह्वान गरेअनुसार सो इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरु, अदालतका कर्मचारीहरुलाई पनि आग्रह गरे ।

उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूखुसी पेशी तोक्ने काम गरेको छ । न न्यायाधीशको विश्वास जित्न सकेको छ । न बारको विश्वास लिन सकेको छ । उनले आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि मिडियामा गएर मेरो फैसला ठीक छ । मैले संवैधानिक परिषदमा लाप्चे लगाउने गएको होइन । मैले भाग लिनकै लागि भएको हो भन्ने कुरा जो गर्नु भएको छ । त्यसले न्याय पालिकालाई ठीक ठाउँमा राखेको छैन । न्यायपालिकालाई ठीक ठाउँमा राख्नका लागि तपाईँ मिडियाका साथीहरुले पनि त्यहीँ ढंगबाट नै अहिलेको आवाज, जुन जनआवाज हो, कानुन व्यवसायीहरुको मात्रै आवाज होइन । सेवाग्राहीहरुलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु–वर्षौदेखि तपाईँहरुको विचौलियाबाट ध्वस्त हुुनुहुन्छ । यो विचौलियालाई तोडनका लागि बिचौलियाका जड, बिचौलियाका नाइके चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउनका लागि तपाईँ सेवाग्राहीहरुको पनि हामीलाई साथ चाहिएको छ । आजसम्म हामीले एक घण्टाको धर्ना कार्यक्रम गरेका छौँ । यतिमात्रै नभईकन अब हामी हिजोको निर्णयअनुसार पर्सिदेखि हामी उपत्यकाभित्रको सम्पूर्ण अदालतहरु उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरणहरु सम्पूर्ण रुपमा १० बजेदेखि १२ बजेसम्म २ घण्टा हामीले इजलास नबस्ने निर्णय गरेका छौँ । सो समयसम्म बेञ्चमा नबसी दिनका लागि म न्यायाधीशज्यूहरु, अदालतका कर्मचारीहरुलाई अपिल गर्दछु । सेवाग्राहीहरुलाई पनि सो समयमा आफ्नो मुद्दा रोकिदिनका लागि नेपाल बार एसाेसिएसनले अनुरोध गरेको छ । उपत्यकाबाहिरका कानुन व्यवसायीहरुले पनि सम्बन्धित जिल्लाका अदालतहरुमा कालोपट्टी बाधेर विरोध प्रर्दशन गर्नु हुनेछ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्न नेपाल बारलाई सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनले अहिलेको प्रधानन्यायाधीशलाई भागबण्डा दिएकाले उनीहरुविरुद्धको आन्दोलनलाई पनि बारले अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘पहिलो प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा । तर यो प्रधानन्यायाधीलाई राजनीतिक भागबण्डा दिने काम कसले गर्‍यो भन्दाखेरी अहिलेको सरकारले, यसका प्रधानमन्त्रीले र अहिलेको गठबन्धनले । यदि अहिलेको गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई स्पेश दिँदैन थियो भने प्रधानन्यायाधीशले स्पेश माग्न सक्दैन थिए । त्यसैको यसको सबैभन्दा ठूलो दोषी कोही छ भने शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धन हो । त्यसैले बारले, हामी सम्पूर्ण नागरिकले यो गठबन्धनको विरुद्धमा, शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्दछ ।’

कानुन व्यवसायीहरुले राजनीतिक दलहरुलाई न्यायालय बचाउने हो भने प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायालय डुब्न लागेको बेला टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम नगर्न सचेत गराउँदै सांसद र सरकारलाई संसदमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘संसदका सांसदज्यूहरु, अहिले टुलुटुलु हेरेर बस्नु भएको छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिका ढल्यो भने तपाईहरुको हतियार भुत्ते हुन्छ । तपाईको हतियार चलाउनुस् महाअभियोग संसदमा लैजानुहोस् । केवल बारले न्यायालयको समग्र सुधारको कुरा गरिराखेको छ । नभए लोकतन्त्र, गणतन्त्र गुम्न जानेछ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।