सरकारले ल्यायो विपन्न परिवारलाई १० हजार दिने कार्यविधि, यी हुन् लक्षित वर्ग (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई राहतस्वरुप दश हजार बाड्ने कार्यविधि तयार पारेको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि–२०७८ गत कात्तिक पहिलो साता बसेको मन्त्रिरिषद्को बैठकले स्वीकृति गरेको थियो । सो स्वीकृत कार्यविधिलाई अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका परिवारले राहतस्वरुप रु दश हजार बाड्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए।

“कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिघर परिवार दश हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ”, बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

‘कोभिड(१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जनको अवसर गुमाएका अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न परिवारको तत्कालको न्यूनतम आधारभूत आवश्यक्ता पूरा गर्न नगद राहत उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले विनियोजन ऐन, २०७८ को दफा ९ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको देहायको कार्यविधि बनाएको छ ।’ प्रस्तावनामा भनिएको छ ।

त्यसैगरी उक्त कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुने बताउँदै कोभिड(१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई रकम उपलब्ध गराइने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यी हुन् नगद प्राप्त गर्ने लाभग्राही

कोभिड-१९ को महामारी नियन्त्रणको लागि गरिएको बन्दाबन्दीको कारण भइरहेको पेशा व्यवसाय तथा श्रम गर्ने अवसर गुमाई आर्थिक रुपमा अतिविपन्न नेपाली नागरिकहरु लाभग्राही हुनेछन् । त्यसैगरी विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरुपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर समेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार रहेको मजदुर तथा किसानहरुले समेत सरकारको उक्त सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यस्तै खुला, सडक फुटपाथ र चौरमा खर्पन, नाङ्लो डोको आदीमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायीहरु समेत उक्त सेवा प्राप्त गर्न सक्षम रहनेछन् । त्यसैगरी दैनिक ज्याला-मजदुरी गर्ने भरिया, कृषी मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, यातायातका मजदुर तथा पर्यटक मजदुरहरु समेत लाभान्वीत बन्नेछन् ।

कार्यविधि अनुसार सो अनुदान रकम सरकारले नेपाल राष्ट्र बैकबाट अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा राहतस्वरुप दश हजार दिने घरपरिवारका सदस्यको अनिवार्य बैंकमा खाता हुनुपर्नेछ । सरकारले राहत वितरणका लागि १५ दिनको समय दिएर सूचना निकाल्नेछ । सूचना आएपछि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा परिवारले नगद प्राप्तिका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । निवेदनका साथमा नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत आवश्यक पर्नेछ ।