काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलन आज पनि निरन्तर छ ।
न्यायालय सुधारसहितका माग राख्दै आइतबारदेखि नेपाल बार एसोसियसनले सर्वोच्च अदालत परिसरमा आन्दोलन गरिरहेको छ । त्यस्तै आजको आन्दोलनलाई क्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित अन्य कानुन व्यवसायीहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।
आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले पद सम्हाल्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै अधिवक्ता कुल बहादुर बोगटीले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए आफूहरु आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।
सो क्रममा अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश राणासँग कुनै पनि विषयमा सम्झौता हुन नसक्ने बताए ।
कसले के भने ?
चण्डेश्वर श्रेष्ठ, नेपाल बारका अध्यक्ष
अवरुद्ध र विचलन जबराले गरेका हुने।उनलाई एकछिन पदमा बस्ने हक छैन। राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँले सम्हाल्न सक्नुहुन्न । तलमाथि भए भोलिको कार्यक्रमपछि कानुन व्यावसायि र जनता सडकमा आउने अवस्था आउँछ। अहिले खुरुक्क राजीनामा दिनु सम्मानजनक कि महाअभियोग लगाएर हटाँउदा ?
कुल बहादुर बोगटी, अधिवक्ता
न्यायलयाको विसंगतिका बारेमा कतै छ भन्ने जतै छैन भन्ने यो कस्तो नेतृत्व हो ? बारले न्यायाधीशको आन्दोलन ठिक छ भन्दै आन्दोलित छन्। न्यायमूर्तीले विश्वास नगरेको न्यायालयलाई जनताले कसरी विश्वास गर्छन् ? एतिहासिक न्यायको लडाइमा सबै एकै ठाउँमा आउनुस । जुन दिन प्रन्याले अदालतलाई सडकमा पुर्याउछन, त्यो दिन सडकमा हावा चल्छ । यो आन्दोलन त्यहा पुग्छ ।
ओम प्रकाश अर्याल, अधिवक्ता
आन्दोलन बिथोल्ने प्रयास भएको थियो । नागरिक समाजको पनि साथ छ । उहाँको नैतिक चरीत्र कायमै छ, सम्मान पनि छ । सिफारिस गर्दाको मर्यादा अहिले छैन । उहाँप्रतिको विश्वास टुटेको छ । सम्मान पूर्वक निकास भनेको राजीनामा नै हो । अरु विकल्पमा सम्झौता हुन सक्दैन । राजीनामा दिएर नैतिकता देखाए हुन्छ ।
कपिल चन्द्र पोखरेल, अधिवक्ता
प्रधानन्यायाधीशका कारणले डेडलकको अवस्था सृजना भएको हो । न्यायालयको विसगंती बाहिर आयो, यो प्रती हामे लज्जित छु । प्रधानन्यायाधीशप्रति निजी मिडियालाई च्याम्बरमा बोलाएर अन्तर्वार्ता दिनु अशोभनीय छ । अन्तर्वार्तामा भनेजस्तो केही गर्नुभएको छैन । न्यायालय असफल भयो भने तलका निकाय के होला ? प्रन्या ठिक भए भने ८ प्रतिशत ठिक हुन्छ भन्ने स्वीकार्नु भएको छ । दलहरु मौन छन्, यो गैर जिम्मेवार कुरा हो । शोभनीय विषय होइन । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा समस्याको हल होइन । तर सुरुवात हो । सिस्टममाथिको समस्याको दीर्घकालीन हल खोज्नुपर्छ ।
बालकृष्ण ढकाल, पूर्व सचीव, बार
यो आन्दोलनले निष्कर्ष निकाल्छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा सम्भवी छ । उहाँले राजीनामा दुनुभएन भने न्यायालय कोमामा पुग्छ । अपांग हुन्छ । उहाँले निष्कर्ष दिनुपर्छ । अन्यथा सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ ।
ऋषिराम घिमिरे, सर्वोच्च बार महासचिव
न्यायपालिका गम्भीर मोडमा पुगेको छ । राजनीति दल टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । नैतिकता इमानदार र धर्म भुलेर हस्तक्षेप गर्ने दलहरु आवश्यक पर्दा मौन छन् । म्यारिजलाई बौद्धिक खेल घोषणा गर्दिनुभयो । एक जनाले राजीनामा देखाएर नैतिकता देखाए । तर उहाले नैतिकता देखाएनन । रन्जन कोइरालाको केशमा पनि त्यस्तै भयो । प्रन्यामा कर्तव्य भन्ने चिज छैन । नैतिकता छैन । बारको बटमलाइन राजीनामा नै हो । यसबाट आउन सक्ने परिणामप्रती प्रन्या नै जिम्मेवार हुनेछन् । संविधानको धारा १३१ ले तपाईंको राजीनामा माग्छ । प्रन्याकै कारणले न्यायालय संकटमा छ । अन्तत नाङेझार भनेर निकास दुनुओअर्ने छ । इमानदार भएर निकास दिनुस ।
रमण श्रेष्ठ, पूर्व न्यायाधीवक्ता
उहाँले न्यायालय ठिकसँग हाक्नुभएन । द्दढ प्रकारका बुचौलिया छन भन्ने थियो ।प्रन्याले पनि विचौलियाको काम गर्नुभएछ । यो हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा छ । उहाँको महत्वाकांक्षा यति बढ्यो संवैधानिक निकायमा मात्र होइन मन्त्रीपरिषदमा समेत भाग खोज्नुभएको छ । भिजिलान्तेको प्रयोग गरेर आन्दोलनलाई भाँड्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । १७ गतेसम्म राजीनामा आएन भने थप आन्दोलनको घोषणा हुन्छ । उहाँले सम्मानजनक बहिर्गमन भन्नुभएको छ यो जाल्झेल हो । होशियार न्यायाधीशहरु सतर्क रहनुस।
राजनीति दलको दायित्व के ? दलहरूलाई हेरिराख्या छौ । उहाँहरुको दायित्व छैन ? छलफल चलाउन जरुरी छ । उहाँको राजीनामा सम्पूर्ण समाधान होइन । सुधारको सुरुवात हो । प्रन्याको नेतृत्वमा न्यायालय स्वतन्त्र हुन सक्दैन, न्यायालयको पनि क्षेती हुन्छ । अब देशभरका बारहरुले आन्दोलन गर्नुओअर्ने छ । सम्मानजनक बहिर्गमन खोजेको हो भने खुरुक्क राजीनामा दिनुस । यो स्थितिमा न्यायालय चलाउन सक्नुहुन्छ रु सक्नुहुन्न ।
पूर्णमान शाक्य, अध्यक्ष सर्वोच्च बार
नेपाल बारको आन्दोलनमा पूर्ण साथ छ । बटमलाइन राजीनामा नै हो । सम्मानजनक बहिर्गमनको नेगोसियसनमा बार अध्यक्षलाई पनि राख्नुस । सम्भब भए सर्वोच्च बारलाइ पनि ठाउँ दिनुस् । प्रन्याको राजीनामा सुरुवात मात्र हो । त्यसपछि हामी पहरेदारको रूपमा रहन्छ । संविधानले प्रन्यालाइ कार्यकारिणी अधिकार कटौती गर्न, न्यायालयलाई पुन संरचना गर्न संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनुवाइमा पुनर्विचार गनुपर्छ ।
सविता भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
भ्रष्टाचार भएको अदालतमा नेतृत्व गरिरहेका प्रन्याको राजीनामाको लागि आन्दोलन । उहाँले अबको समय न्यायपालिका सुधारको लागि खर्चिने भन्नुभयो यतिन्जेल के गर्नुभयो रु बाटिमा हामीलाई सोध्न थालेका छन, यतिन्जेल प्रन्यालाइ कसरी झेल्नुभयो र? दलहरूले आन्तरिक मामिला भन्दैछन् । जबजब देशमा संकट पर्छ त्यो बेला जोगाउने हामीहरू नै थियौं । यस्तै हो भने भोलेव तपाईंलाई आवश्यकता ओअर्दा हामी साथ दि तयार छैनौ । जनाताले हिसाब गर्नेछन् ।
न्यायाधीशहरुको एकलौटी समिती र माथी गरिएका सम्झौतालाई मान्न सकिँदैन । बार आफ्नोलागी आन्दोलनमा आएको होइन । अन्य संघ संस्थाले पनि साथ दिन आग्रह गर्दछु । प्रन्याले आफ्नो इज्जत खोज्ने हो भने तुरुन्त राजीनामा दिनुस ।
विजय मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता
२०२१ सालदेखि बारले शुद्धिकरण अभियान चलाएको छ । अहिले पनि जारी छ । महाअभियोग लगाउन हुँदैन भनेर फैसला गर्ने चोलेन्द्र आँफै महाअभियोग लगाउ भन्नू उदेक लाग्दो विषय हो । जबर्जस्ती म प्रती विश्वास गर्दिनुस भने हुँदैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया