काठमाडाै : सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आठ महिनासम्म आएन, राजधानीमा सडक विस्तार अवरूद्ध शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठको मुख्य समाचार छापेको छ ।
६ सडकमा ६०२ जनाले सरकारको सडक विस्तार विरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले सडक विस्तार कार्य रोकियो ।
सरकार र ठेकदारलाई आनन्द भयो, जनतालाई चार वर्षदेखि सास्ती छ । २ असोज ०७४मा सर्वोच्चको फैसला आयो । फैसलाले सडक विस्तारबाट प्रभावित घर तथा जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन भनेको छ ।
तर केका आधारमा कसरी दिने भन्ने विषय स्पस्ट गर्न पूर्णपाठको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले सडक निर्माण अघि बढन सकेको छैन् ।
यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसलाको पूर्णपाठको पर्खाइमा रहेको जनाएको छ ।न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरूषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले सो फैसला गरेको थियो ।
सो फैसलाबारे सहन्यायाधिवक्ता रमोदवी पराजुलीले भनिन् फैसलाको पूर्णपाठ नहेरेसम्म यस्तो भन्न सकिँदैन ।” सर्वोच्चका मुख्य रजिष्टार राजन भट्टराईले जनशक्तिको अभावले पूर्णपाठमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । फैसलाबारे सरकार र जग्गाधनीको आआफ्नै विश्लेषण रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया