एआइजीको दरबन्दी थप गर्न गृहमन्त्रीको आलटाल

लोकपथ
429
Shares

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थप गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आनकानी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहमति दिने बताउँदा पनि गृह मन्त्रालयबाट फाइल अघि बढाउन आनाकानी गरेका हुन्।

नेपाल प्रहरीमा पाँच एआइजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। मन्त्रालयका सो आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्मालाई समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्रीलाई एआइजीको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रष्ट पारेपछि मन्त्रालयबाट फाइल अघि बढाउन गृहमन्त्रीलाई निर्दैशन दिए पनि अहिलेसम्म फाइल अघि बढेको छैन।

प्रहरी प्रधानकार्यालयले पाँच एआइजी दरबन्दीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले दरबन्दी थप्ने प्रस्तावसहितको संगठन सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। त्यसबारे गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधानकार्यालयको संयुक्त कार्यदलले सो ‘ओएण्डएम’माथि छलफलसमेत गरी  टुंग्याएको छ।

सबै प्रदेशमा सात एआइजी, प्रहरी प्रधानकार्यालयमा एक, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एक र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक गरी १० एआइजी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। हाल नेपाल प्रहरीमा पाँच एआइजी रहेका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो ओएण्डएमअनुसार नेपाल प्रहरीमा अनुसार ६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र १४ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को पद थपिनेछन् ।‘ पाँच एआइजी, छ डिआइजी र एसएसपीको पद थप्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार सहमति लिनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढेको छ।

‘डिआइजी र एसएसपीमा कुनै समस्या छैन तर एआइजीको दरबन्दीबारे केही छलफल गर्नुपर्छ भन्दै रोकिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। एआइजीका लागि नेपाल प्रहरीमा धेरै जना आकांक्षी रहेका छन्। ‘आइजिपी शैलेश थापा क्षेत्रीका ब्याची र एआइजिपी विश्वराज पोखरेलका व्याचीबीच चर्को प्रतिस्पर्धा रहेका छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘आकाक्षीहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा देखिएपछि पनि एआइजीको फाइल रोकिएको हुनसक्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गृह मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ।

‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैजनाको परामर्शमा ओएण्डएम गरिएको हो तर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन किन ढिलाइ भएको हो यसबारे बताउन सक्ने अवस्था छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। २०७५ सालमा प्रहरीको एआइजीमा कटौती गरी प्राविधिकसहित ४ कायम गरिएको थियो।

त्यतिबेला प्रहरीमा कम्तीमा १० एआइजी चाहिन्छ भनिएको भए पनि तत्कालीन सरकारले प्रहरीको त्यो आवश्यकतालाई सुनुवाइ गरेको थिएन। शेरबहादुर देउवा प्रधनमन्त्री हुँदा नै एआइजीको दरबन्दी १६ बनाइएको थियो। अहिले पनि प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन संशोधन गरेर भए पनि एआइजीको संख्या १० बनाउनेगरी ओएण्डएम गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा गत वैशाखमा वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)का तीनवटा पद खाली भएपनि त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन। एसएसपी किशोर दाहाल र देवबहादुर बोगटीले वैशाखमा र दिलीप चौधरीले असार १० मा र मुकेश सिंहले साउन ३२ मा तथा सौरभ राणा गत साउनमा डिआइजीमा बढुवा भएसँगै एसएसपीमा पाँच पद रिक्त भएको थियो।

त्यसैगरी कृष्णबहादुर महतले असोज २२ मा एसएसपीबाट अवकाश पाएपछि अहिले नेपाल प्रहरीमा छ एसएसपी पद रिक्त रहेको छ। तर सो पदमा बढुवा नगरी १४ दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। लामो समयदेखि एसएसपीको पद खाली हुँदा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपीमा बढुवा गर्न सकेको छैन।

गृह मन्त्रालयमा एसएसपीमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव लगे पनि आलटाल गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। पूर्वएसएसपी यादवराज खनालको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एसएसपीमा बढुवा गरिसक्नुपर्ने आदेश गरेको भए पनि सरकारले त्यसलाई पूर्णतः वेवास्था गर्दे आएको छ।

२०७६ चैत मा मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासनतर्फका डिआइजीको संख्या घटाएर १४ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर, ०७७ मंसिरमा फेरि पाँचजना डिआइजी र एक जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) थप्ने निर्णय गरिएको थियो। करिब १० महिनाको अवधिमा अहिले फेरि डिआइजी थप्ने तयारी थालिएको हो।

नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फ १४ र प्राविधिक आठ गरी २२ जना डिआइजी छन्। ‘११ वटा जिल्लामा एसएसपी राख्ने तयारीस्वरूप एसएसपीको दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो, साइबर ब्युरो, मानवेचबिखन, महिला बालबालिका तथा लागुऔषध ब्युरोमा डिआइजी थप गर्ने तयारी गरेको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, चितवन, रूपन्देही, कास्की, बाँके, दाङ र कैलालीमा एसएसपीको दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो। हाल ती जिल्लामा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)ले नेतृत्व गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार ती जिल्लाका जनघनत्व बढेको भन्दै एसएसपीको दरबन्दी कायम गर्न लागिएको हो।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?