सिन्डिकेटधारीको गाडीमा बुल्डोजर चलाउने चेतावनीपछि यातायात व्यवसायीले गरे वार्ताको याचना

काठमाडाैं : सरकारले सवारीसाधन नचलाउने सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीको गाडीलार्इ बुल्डोजर चलाएर नष्ट गर्ने चेतावनी दिएपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले अाफुहरूसँग वार्ता गरिदिन सरकारसँग याचना गरेका छन्। 

सडक विभागसँग भएका र नीजि निर्माण कम्पनीसँग रहेका हेभी इक्युपमेन्ट र बुल्डोजरलगायतका साधन जुटाउन सरकारले तयारी थालेपछि सिन्डिकेट गर्ने गाडीवाला अात्तिएका हुन् । गृहस्रोतका अनुसार शुक्रबार नै मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले नचलार्इ ग्यारेजमा थन्क्याएर राखिएका गाडीलार्इ नियन्त्रण र नष्ट गर्न उपकरणहरू जुटाउने तयारी थालेको छ । 

गुण्डागर्दी र बाहुबलीको भरमा सडक कब्जा गरि सार्वजनिक यातायातमा मनमाैजी गरेका व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा चुनाैती दिँदै शुक्रबार देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका थिए । पछिल्लो पटक यात्रुलार्इ सुविधा दिनेगरि खुलेका कम्पनीहरू र सरकारी लगानीको साझा यातायातले अाफ्ना सवारी चलाउँदा शुक्रबार यातायात अावगमन सिन्डिकेटधारीले दाबी गरेझैं ठप्प भएको थिएन । 

यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त अान्दोलन मूल समितिका संयोजक योगेन्द्र कर्माचार्यले शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग वार्ताको याचना गरेका हुन् । ''…वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष यसै विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गर्दछाैं,'' उल्लेख गर्दै व्यवसायीले वार्ताको याचना गरेका हुन् । 

''अब ढिला भर्इसक्यो, नागरिक र राज्यविरूद्द अपराध गर्नेसँग सरकारले वार्ता गर्दैन, कानुनकै कठघरामा उभ्याउने हो,'' लोकपथसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ''सरकार र नागरिकका कुरा सुन्ने हो र पालना गर्ने तयारीका साथ सरकारसामु माफी माग्ने हो भने सामान्य कुराकानी हुन सक्छ, तर सरकार झुक्दैन, सिन्डिकेट गर्नेको गाडी च्याप्न बुल्डोजरलार्इ तयारी अवस्थामा राखेका छाैं ।''

ती अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कानुनको बर्खीलाप नहुनेगरि कडा रूपमा राज्य प्रश्तुत हुन कुनै कसर बाँकी नराख्न मन्त्रालयका कर्मचारी र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीलार्इ कडा निर्देशन दिएका छन् । 

सिन्डिकेट अन्त्यको लक्ष्य राखेको सरकारलार्इ व्यवसायीले शुक्रवार गरेको यातायात बन्दले झनै क्रुद्द बनाएको छ । महासंघमा अावद्दलार्इ पक्रनेदेिखि रूट खारेजी र सिन्डिकेटधारीको बैंकखाता रोक्का गरि सम्पति सुद्दिकरणअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न सरकारले निर्देशन दिर्इसकेको छ ।