सिन्डिकेटको बन्द विरूद्ध जनता एक हुँदै

काठमाडौं । सरकारले कारबाही गर्ने भन्दा भन्दै यातायात व्यवसायीले शुत्रबार सेवा बन्द गरे सरकारी निर्देशको अवज्ञा गरेका छन् ।

सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीले सवारी नचलाउने घोषणा गरेर सरकारलाई चुनौती दिँदा शुक्रबार बिहानै देखि यात्रुहरुले असुविधा झेल्न बाध्य भए ।

यात्रुहरूलाई असुविधा दिने ती यातायात व्यवसायीलाई असहयोग गर्दै तर कम्पनीमा दर्तावालहरूले सडकमा सवारी निकालेर सिन्डिकेटविरुद्ध जाइलागेका छन् । अन्य निजी सवारी साधनहरुले पनि सिन्डिकेटविरुद्धको अभियानमा साथ दिइरहेका छन् । विद्यार्थी मात्रै बोक्ने निजी विद्यालयका सवारी साधनले पनि यात्रु बोकेर गन्तव्यसम्म पु¥याइरहेका छन् ।

सरकारले अवज्ञा गर्ने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्छ त भन्ने सवाल खडा भएको छ । कारबाहीले समस्याको समाधान निकाल्ने प्रश्न पनि रहेको छ । यो विषय सरकारको क्षेत्रमा पुगेको छ ।

 आन्दोलनरत यातायात व्यवसायी महासंघसँगको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले तत्काल आन्दोलन स्थगित नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएका थिए ।  बिहीबार व्यवसायी र सरकारबीच भएको छलफलमा मन्त्री महासेठले यस्तो चेतावनी दिए ।

छलफलमा मन्त्रीले व्यवसायीलाई कम्पनीमा जाने र सिन्डिकेट अन्त्य गर्नेबाहेकका विषयमा खुला छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताएको सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रीले कम्पनीमा जाने र सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने हो भने वार्ता मार्फत छलफल गर्न तयार रहेको जनाएका थिए ।

 यातायात महासंघ पदाधिकारीसँग छलफल गरेर निर्णय दिने भन्दै वार्तामा सहभागी हुन गएका अगुवा फर्किए र शुक्रबार बिहान देखि सेवा ठप्प पारी आन्दोलन शुरू गरे ।

सिन्डिकेट कायाम राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दैै यातायात सेवा नै बन्द गर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको बन्दविरुद्ध प्रालिमा दर्ता भएका व्यवसायीहरूले सरकारलाई साथ दिने गरी गाडी गुडाएका छन् ।

अत्यावश्यक सेवा बन्द गरे सरकारले जफत गरेर सञ्चालन गर्नसक्ने तथा बन्द गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । सरकारले सो  व्यवस्थाअनुसार सेवा बन्द गर्नेलाई कारबाही गरी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

यातायात सेवा बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा महासंघभित्रै रहेका यातायात व्यवसायीहरूबीच विवाद देखिएको छ । वाम समर्थक व्यवसायीहरूले सरकारले केही माग सम्बोधन गरे बन्द नगर्ने पक्षमा रहेपनि  प्रजातान्त्रिक पक्षधर व्यवसायीहरू भने विभागले ल्याएको यातायात व्यवस्थापन कार्य्विधि निर्देशिका नै खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

व्यवसायीहरू व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ कम्पनीमा दर्ता भएर आएकाले सेवा सञ्चालन गरिने मयुर यातायात प्रालिका अध्यक्ष मोहनबहादुर श्रेष्ठले बताए अनुसार शुक्रबार बिहानदेखि गाडी चलाए । 

टुरिष्ट बस एसोसिएसन अफ नेपालले पनि महासंघको आन्दोलनविरुद्ध सरकारलाई समर्थन गर्दै सेवा संचालनलाई निरन्तरता दिने जनाइ सेवा सञ्चालन गरेको छ । टुरिष्ट बस एसोसिएसन सबैखाले बन्दको बिरोधी भएको जनाएको छ ।

यातायात क्षेत्रको अराजकता नियमन गर्न सरकारले ल्याएको यातायात व्यवस्थापन कार्य्विधि निर्देशिकाको विपक्षमा यातायात व्यवसायीले सेवा नै बन्द गरेका छन् । विधिको शासन भएको मुलुकमा व्यवसायीको यो हदको कदम निन्दनीय मात्र नभइ आपराधिक भएको सरकारी निष्कर्ष रहेको छ ।

सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै बन्दमा सेवा दिने मुख्य कम्पनीहरूमा साझा, मयुर, अन्नपूर्णलगायतका रहेका छन् । स्कूलका बसहरूले पनि यात्रु ओसारमा सहयोग गरेका छन् भने निजी क्षेत्रका वाहन चलाउने उपभोक्ताहरूले सहयोग गरी सिन्डीकेट विरूद्धको सरकारी निर्णयलाई स्वागत गरिरहेका छन् ।

बन्दको समस्या भोगिरहेका यात्रुहरूले सरकारलाई यो निर्णय फिर्ता नलिन आग्रह गरेका छन् ।