प्रकोप प्रभावितप्रति ध्यान दिन आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्राकृतिक प्रकोप प्रभावितको खोज, उद्धार, उपचार, मनोसामाजिक परार्श र पुनःस्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्राकृतिक प्रकोप प्रभावितलाई सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले निर्दिष्ट गरेअनुरुप व्यक्तिको जीउधनको सुरक्षा, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिलगायत विपद्को अवस्थामा आवश्यक अन्य मानवअधिकारको सुनिश्चिता गर्ने कार्यमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य गर्दै तीव्रताका साथ जुट्न आयोगसम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछ ।”

विगत तीन दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारणबाट उत्पन्न बाढी–पहिरा र डुबानमा परी देशका सुदूरपश्चिमलगायत विभिन्न भागमा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आयोगले बाढी पहिराका कारण मानवअधिकारको उपभोगमा परेको असरका बारेमा आयोगका केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयबाट अनुगमन भइरहेको जनाएको छ ।

आयोगको अनुगमनबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नं १ अन्तर्गतका जिल्ला बाढीपहिराबाट बढी प्रभावित भएको पाइएको छ । बाढीपहिराका कारण डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङ, हुम्ला, कालीकोट, धनकुटा, पाँचथर, इलाम, कैलाली, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत जिल्लामा मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको र धानवालीलगायत कृषिजन्य उत्पादन र पशुपक्षी नष्ट भएको पाइएको छ । तराईका विभिन्न स्थानमा रहेका घर डुबानमा परेको, सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा यातायात, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको तथा विभिन्न राजमार्गमा क्षति पुग्दा आवतजावतमा समस्या भएको पाइएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा असुरक्षित स्थानमा रहेका विपद् प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, खोज उद्धार तथा राहत वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने राज्यको दायित्व रहनुका साथै विपद्को अवस्थामा सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ तथा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले निर्दिष्ट गरेअनुरुप व्यक्तिको जीउधनको सुरक्षा, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिलगायत विपद्को अवस्थामा आवश्यक अन्य मानवअधिकारको सुनिश्चितता गर्ने राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ भनिएको छ ।