काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन काठेखोला गाउँपालिका–७, रेश जोड्ने जिरेदीखोलामा निर्माणाधीन पुल अलपत्र छ । वन क्षेत्रमा परेको जनाउँदै मुद्दा पर्नु र ठेकेदारले समयमै काम नगरेकाले पुलको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।
यो पुलको पिल्लर ठड्याउने स्थानमा सामुदायिक वनको जग्गा पर्छ । मुद्दा परेकै कारण ढुङ्गा पनि फोड्न नपाएर पुल निर्माण ढिलाइ भएको काठेखोला गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले जानकारी दिए । “वन ऐन बनेको पनि छैन, हामीले बनाएको ऐन पनि प्रदेश र सङ्घमा बाझिने डरले कार्यान्वयन भएको छैन,” उनले भने, “विकासमै बाधा पर्ने गरी वनका क्रियाकलाप सञ्चालित छन् ।”
कुँडुले फेदीदेखि कालीमाटी, धम्जा, बिहुँ हुँदै भैरवस्थान जाने सडक पनि ठेकेदारबाट काम अलपत्र छ । सत्ताइस करोड ६८ लाखको यो आयोजनाको ५० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको पूर्वाधार कार्यालयका निमित्त प्रमुख गणेश सुवेदीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत पूर्वाधार विकास कार्यालयले उक्त सडकको काम हेर्ने गर्छ । प्रदेश सरकारले कम्तीमा दुई पालिका जोड्ने अवस्था भएमा उक्त सडकलाई रणनीतिक सडक नामाकरण गरेको छ । यहाँ कतिपय स्थानमा दोहोरोपनसमेत भएको टिप्पणी सुरु भएको छ । बागलुङ नगरपालिकाले लगानी गरेर बनेको पैह्राबारी कालीमाटी सडकसमेत यही मार्गमा पर्छ । १४ किमी सडकमध्ये यो सडक आयोजनाले विभिन्न स्थानका ट्र्याक जोड्ने काम मात्रै भएको छ । ग्राभेल गर्नुपर्ने यो सडकमा अहिलेसम्म काम अलपत्र छ ।
गत वर्ष नै सकिने गरी तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङद्वारा शिलान्यास गरिएको डुडिया खोलाको पुलपनि अलपत्र छ । ढलान गर्ने क्रम सुरु हुनै लाग्दा पुलको संरचनामै समस्या आएको जनाउँदै भत्काइएको छ । यो पुल पुनः टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारीमा छ । यो पुलको काममा ‘डिजाइन’ कमजोर भयो वा निर्माण त्यसको ठोस उत्तर कसैले दिएको छैन । समयमा नसकिएपछि फेरि टेन्डरमा जाने अवस्था आउनु दुःखद भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । “यतिबेला पुल चलिसक्नुपर्ने हो, तर फेरि के भयो, बन्न लागेको पनि भत्काइयो केही खण्ड वर्षातले बगायो,” काठेखोला–३ का प्रकाश रानाले भने, “विकास निर्माणमा ठेकेदार प्रवृत्तिले पनि हैरान बनाएको छ ।” यो पुल बनेमा तङ्ग्राम र धम्जाका लागि सहज यात्रा हुने उनले जनाए ।
जिल्लाकै कुश्मीसेरादेखि नाम्दुक जाने १० किमी सडक पनि ४८ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । यहाँ ठेकेदारले काम पूरा गर्न नसकेका हुन् । “प्रभावकारी अनुगमन अभावमा धेरै ठूला आयोजनाहरु अलपत्र रहेछन्,” उनले भने, “अब कडाइका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउने र आलटाल रोक्ने संस्थागत उपस्थिति पनि चाहिएको छ ।” बर्सेनि काम अलपत्र पर्दा राज्यको लगानी खेर जाने, जनताले दुःख पाइरहने अवस्था आउने र जिल्लाभित्रका रणनीतिक नामाकरण गरिएका अन्य सडक पनि धेरै स्थानमा ठेकेदारको लापरबाहीले बन्न नसकेको उनले बताए ।
गलकोटस्थित हटियादेखि ताराखोलाको हिल जोड्ने सडक, ढोरपाटन नगरपालिकाको गाडिखोलादेखि म्याग्दी जोड्ने सडक पनि अलपत्र छन् । ती सडकमा पनि मुस्किलले ५० प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको उनले जानकारी दिए ।
बहुवर्षे आयोजनामा रुपान्तरण गरेर नियमित बजेट ल्याएपछि मात्रै ती योजना पूरा हुने अवस्था आएको बताइएको छ । ती अधिकांश सडकमा २७ करोड प्रदेश सरकारको लगानी छ । “प्रदेश सरकार भनेपछि अनुगमन कम हुने, जिल्लामा त्यसको जिम्मा पनि नदिने प्रवृत्ति बढी छ,” जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजेन्द्र ढुङ्गानाले भने, “अनुगमन गर्न ठेकेदार र इन्जिनियर गएपछि के परिणाम आउला ?” चुस्त अनुगमन संयन्त्र अभाव भएको उनले टिप्प्णी गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया