काठमाडौं । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स (विप्रेषण)मा आएको गिरावटसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले विषेश चासो राखेको छ ।
पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति देखेपछि राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रुपमा रेमिट्यान्स भित्रिएको हो कि भन्ने आंशका कारण चासो राखेको हो ।
राष्ट्र बैंकले अबदेखि नेपालमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा सक्कली नागरिकता अथवा सरकारी परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले कमाएर नेपाल पठाउने रकम हुन्डीमार्फत पनि नेपाल भित्रिने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन कयौँ रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई अनुमति दिएको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थासँगै रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदै आएका छन् । तर पनि हुन्डी (अनौपचारिक माध्यम)बाट रेमिट्यान्स आउन अझै रोकिएको छैन ।
यस्तो छ रेमिट्यान्स आप्रवाह:
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो (साउन) महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १८.१ प्रतिशतले घटेको छ । यस अवधिमा ७५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३ प्रतिशतले बढेको थियो । गत असारमा असारमा ९० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आएको रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । असारको तुलनामा साउनमा १४ अर्ब १५ करोडले रेमिट्यान्समा कमी आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या वृद्धि भई १३ हजार ८ सय पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ९९.२ प्रतिशतले घटेको थियो ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको २८६.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ हजार ६२८ पुगेको छ । तर रेमिट्यान्स भने घटेको छ । यसका लागि रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न कडाइ गरेको हो ।
गत भदौमा पनि रेमिट्यान्स घटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्ने र रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा व्यवस्था कडाइ गरेको हो । विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा निकै कमी आइरहेको बताइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
‘हाम्रा श्रमिक दाजुभाइले कमाएको पैसा गलत हातमा नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएका हो’, राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, ‘त्यसो नगर्ने हो भने रेमिट कम्पनीहरुले रेमिट्यान्स पाउने व्यक्तिको सक्कल नागरिकता÷राहदानी वा सरकारले जारी गरेको फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी कागजात उपलब्ध गराएपछि मात्रै श्रमिकका आफन्तले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न सक्छन् ।
त्यति मात्रै होइन, रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रको प्रतिलिपिको पछाडि सहीछाप समेत गर्नुपर्नेछ । त्यसो गर्दा रेमिट्यान्स सही मानिसको हातमा पर्ने राष्ट्र बैंकका भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया